आयुक्त शहरात नसल्याने रस्त्यांची कामे संथगतीने; दिरंगाई विरोधात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी महापालिका प्रशासनातर्फे तोंडी निवेदन

औरंगाबाद : शहरातील ३० रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी १०० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. ४ डिसेंबर २०१८ रोजी या कामांचा कार्यादेश (वर्क आॅर्डर) देण्यात आला होता. हे काम पूर्ण करण्याचा कालावधी एक वर्षाचाच होता. या रस्त्यांची कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांची राहील, असेही खंडपीठाने २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशात बजावले होते. मात्र, अद्याप या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली नसल्याची बाब गुरुवारी (दि.२८) जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी समोर आली. 

ही कामे वेळेत पूर्ण का झाली नाहीत, अशी विचारणा न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. ए.एम. किलोर यांच्या खंडपीठाने केली असता प्रदीर्घ काळापासून मनपा आयुक्त शहरात नसल्यामुळे ही कामे संथगतीने होत असल्याचे मनपातर्फे तोंडी सांगण्यात आले. महापालिकेने खंडपीठात शपथपत्र दाखल करून शहरातील १०० कोटींच्या निधीतून होत असलेल्या ३० व्हाईट टॉपिंग रस्त्यांपैकी ६ रस्त्यांचे काम ९० टक्के पूर्ण झाल्याचे आणि १९ रस्त्यांचे काम चालू असल्याचे आणि ५ रस्त्यांचे काम सुरू झाले नसल्याची माहिती दिली. शपथपत्रासोबत रस्त्यांच्या कामांचा तक्ता जोडण्यात आला. त्यात जवळपास १२ रस्त्यांचे काम ९५ टक्के झाल्याचे नमूद केले होते. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पार्टी इन पर्सन रूपेश जैस्वाल यांनी रस्त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची विनंती केली.

ही विनंती मान्य करून खंडपीठाने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन कमिटी’ स्थापन करण्याचा, तसेच या कमिटीने वरील ३० रस्त्यांच्या कामांची पाहणी करून १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. अहवालाची एक प्रत महापालिकेला द्यावी. प्रत मिळाल्यापासून महापालिकेने ४ दिवसांत त्यांचे म्हणणे शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे. पार्टी इन पर्सन अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी स्वत: बाजू मांडली. पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, रेल्वेच्या वतीने अ‍ॅड. मनीष नावंदर, राज्य महामार्ग मंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. दीपक मनूरकर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत अदवंत यांनी काम पाहिले. याचिकेवर १२ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.

शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा मुद्दा
शिवाजीनगर येथे भुयारी मार्ग करण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत. मात्र, या कामाच्या बैठकांना पालिका अधिकारी हजर राहत नसल्याची बाब याचिकाकर्ते अ‍ॅड. जैस्वाल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गासाठी आजूबाजूच्या १८०० चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र महापालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आले.