मालमत्ता कराचे वाद मिटविण्यासाठी नेमलेली समितीच वादाच्या भोवऱ्यात

मालमत्ता करासंदर्भात हजारो वाद आहेत. याचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी एक समिती गठित केली आहे.

औरंगाबाद : मालमत्ता करासंदर्भात हजारो वाद आहेत. याचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी एक समिती गठित केली आहे. या समितीने रविवारी महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात सुनावण्या घेतल्या. मोजून पंधरा मालमत्ताधारक या समितीसमोर हजर झाले. समितीने दिवसभरात एकाही प्रकरणाचा न्यायनिवाडा केला नाही. मालमत्ता कराचा अजिबात गंध नसलेले अधिकारी या समितीत निवडण्यात आले. अतिरिक्त आयुक्तांना अधिकार नसताना त्यांनी ही समिती स्थापन केल्याचा नवीन तंटा समोर आला आहे.

मालमत्ता करासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार कायद्यानुसार आयुक्त, करमूल्य निर्धारण अधिकाऱ्यांना आहे. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी मालमत्ता कराशी संबंधित असलेले वाद संपुष्टात आणण्यासाठी एक समिती स्थापण केली. या समितीत करनिर्धारण विभागाचे वसंत निकम, उपअभियंता एस.एस. कुलकर्णी, अग्निशमन अधिकारी आर.के. सुरे, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी, विधि सल्लागार अपर्णा थेटे आदींची नियुक्ती केली.

समितीने रविवारी सकाळी महापालिका कार्यालयातील सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात तंटामुक्तीची प्रकरणे हाताळण्यास सुरुवात केली. करमूल्य निर्धारण विभागाचे प्रभारी प्रमुख महावीर पाटणी यावेळी उपस्थित नव्हते. विधि सल्लागारही उपस्थित नव्हत्या. समितीमधील चारच अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तंटामुक्तीची प्रकरणे हाताळण्यास सुरुवात करण्यात आली. समोर आलेल्या एकाही प्रकरणाचा अंतिम न्यायनिवाडा समिती करू शकली नाही.

प्रत्येक प्रकरण वेगवेगळ्या विभागांकडे किंवा वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे टोलाविण्याचे काम दिवसभर सुरू होते. समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेलेही यावेळी हजर होते. त्यांनीही समितीचा उत्साह वाढविण्याचे काम केले. समितीने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात उद्या एखादे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास समितीच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्यामुळे दिवसभर समिती आलेले प्रकरण टोलवून देण्याचे काम करीत होती. 

व्याज माफीही वादात
महापालिका १२ नोव्हेंबरपासून मालमत्ता करावरील दंड आणि व्याजावर ७५ टक्केमाफी देत आहे. महापालिका अधिनियम ४७-ब नुसार मनपा प्रशासन आणि राज्य शासनाला माफी योजना राबविता येऊ शकते.औरंगाबाद मनपाने सुरू केलेल्या व्याज माफ करण्याच्या योजनेला आयुक्तांची मंजुरीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य शासनाची मंजुरीही घेण्याची तसदी मनपाने घेतली नाही. उद्या हे प्रकरण अंगलट आल्यास महापालिका काय करणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. 

आमिषापोटी कर भरणा
व्याज आणि दंडमाफीपोटी शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक कोट्यवधी रुपये महापालिकेकडे भरत आहेत. वॉर्ड अधिकारी, वसुली अधिकारी, संनियंत्रण अधिकारी आम्हीच ही वसुली करतोय म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या क्षमतेनुसार किती वसुली केली याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.

नागरिकांना माहितीच नाही
मालमत्ता करासंदर्भातील वाद संपुष्टात आणण्यासाठी मनपाने एक समिती स्थापन केली आहे. समिती रविवारी नागरिकांचे गाºहाणे ऐकणार असल्याची माहिती माध्यमे आणि नागरिकांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे दिवसभरात फक्त १५ प्रकरणे समितीसमोर आले.