प्रशासकीय यंत्रणेमुळे सामान्यांना त्रास

भाजपचा आरोप : मालमत्ताकर, महावितरण वीज बिल वसुली थांबवावी

औरंगाबाद : प्रशासकीय यंत्रणेतील बेबनावामुळे कोरोना संसर्ग नियंत्रित होत नसल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. महापालिका मालमत्ताकरासाठी मालमत्ता सील करीत आहे. महावितरण कंपनी सक्तीने वीज बिल वसुली करीत आहे. अनेकांच्या घरांचे कनेकश्न तोडण्यात येत आहे. हा सगळा प्रकार थांबविण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

करापोटी वेळेत धनादेश देऊनही महापालिका नागरिकांना कायदेशीर नोटिसा बजावून छळ करत आहेत, असा आरोप माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड, समीर राजूरकर यांनी केला.

पाणीपट्टी, मालमत्ता करापोटी वेळेत धनादेश देण्यात आला. धनादेश बँकेत सादर झालेला नसताना वकिलामार्फत १३८ ची नोटीस संबंधित करदात्याच्या घरी पाठवली आहे. हा प्रामाणिक कर भरणाऱ्या नागरिकांना छळण्याचा प्रकार असल्याचे राजूरकर म्हणाले. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाचे संकट आहे. असे असताना मनपा मालमत्ता, पाणीपट्टी वसुलीसाठी सक्ती करत आहे. नागरिक मित्र पथकाकडून शहानिशा न करता छोटे-मोठे व्यापारी, विक्रेते यांच्यावर सक्तीने दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे वीज बिल वसुलीसाठी वीज वितरण कंपनी तगादा लावत असून, वीज तोडली आहे. याप्रसंगी माजी महापौर भगवान घडमोडे, शहर सरचिटणीस राजेश मेहता, राजू शिंदे, शिवाजी दांडगे, प्रा. राम बुधवंत उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान ठिय्या

कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या, उपाय-योजना विषयावर चर्चेसाठी भाजप लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे वेळ मागितला. मात्र, त्यांना अद्यापही वेळ दिला नाही, असे केणेकर म्हणाले. दरम्यान, भाजप शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान ठिय्या आंदोलनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांचे आंदोलन मोडीत काढले. पालकमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला बोलावून त्यांचे निवेदन घेतले.