पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या पारधी महिलेच्या वारसांना नुकसानभरपाई द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2021 07:02 PM2021-01-30T19:02:36+5:302021-01-30T19:04:59+5:30
मृताचा मुलगा साहेबा गजानन काळे व भाऊ गिरीश चव्हाण यांनी २००८ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
औरंगाबाद : नगर येथील पोलीस कोठडीत संशयास्पदरित्या मृत्यू झालेली पारधी महिला सुमन काळे हिच्या वारसांना ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासनाने द्यावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी दिले आहेत. आदेशापासून ४५ दिवसांत ही रक्कम जमा न केल्यास त्यावर ८ टक्के व्याज आकारण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. १६ मे २००७ रोजी महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणातील खटला सहा महिन्यांत निकाली काढावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोषारोपपत्र दाखल करताना, कट रचून खून करणे आणि पुरावा नष्ट केल्याची बाबही तपासून पाहावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
नगरच्या ५ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एका चोरी प्रकरणात सुमन काळे या पारधी महिलेकडून एक किलो सोने हस्तगत करण्यासाठी १२ मे २००७ रोजी तिला ताब्यात घेतले होते. संबंधित महिला पोलिसांची खबरी होती व त्यांना मदत करायची. तसेच ती सामाजिक कार्यातही सक्रिय होती. तिला ताब्यात घेतल्याची नोंद नगरच्या कोतवाली पोलीस ठाण्यात करण्यात आली नव्हती. नगर गुन्हे शाखेत नेल्याचीही नोंद नव्हती आणि नंतर तिला जामखेड येथील गेस्ट हाऊसला नेण्यात आले होते. महिलेचा भाऊ, मुलास तिला भेटू देण्यात आले नाही.
पोलीस मुख्यालय, नगर येथील डॉ. सोनाली गाढे-निकम यांनी सुमनला शासकीय रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्याऐवजी खासगी रुग्णालय दीपक हॉस्पिटलमध्ये नेले. तेथील डॉ. एस. दीपक सुब्रमण्यम यांनी एमएलसी न पाठविता डोक्याला गंभीर दुखापत असताना विष प्राशन केल्यावरचा उपचार केला. संबंधित महिलेचे १६ मे २००७ रोजी पोलीस कोठडीत निधन झाले. शवविच्छेदन अहवालात मृताच्या अंगावर १२ जखमा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातील नऊ जखमा मारहाणीमुळे झाल्याचे समोर आले.
सुमनकडून एक किलो सोने जप्त करायचे होते, असे पोलिसांचे म्हणणे होते; परंतु त्यासाठी कुठलाही गुन्हा नोंद करण्यात आला नव्हता. केमिकल ॲनालायझर अहवालात सुमनने विष प्राशन केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. मृताचा मुलगा साहेबा गजानन काळे व भाऊ गिरीश चव्हाण यांनी २००८ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाच्या आदेशावरून पोलीस निरीक्षक तुकाराम कोंडिबा वाहिले, देविदास बाबूराव सोनवणे, सहायक फौजदार शिवाजी बाबूराव सुद्रीक, दीपक नानासाहेब हराळ, फौजदार अरुण देवकर, कॉन्स्टेबल बाळासाहेब शंकरराव अहिवले, सुनील सीताराम चव्हाण, डॉ. सुब्रमण्यम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.