नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीच्या कंत्राटासाठी स्पर्धा; प्रशासकीय यंत्रणेवर मंत्र्यांकडून दबावाची चर्चा

१२५ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांकडून दबाव येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : लेबर कॉलनी, विश्वासनगर येथील साडेतेरा एकरपैकी काही जागेत उभारण्यात येणाऱ्या नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीच्या निविदेत राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा लागली असून, गेल्या आठवड्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, १२५ कोटींच्या या कामासाठी सहा कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. यातील दोन कंत्राटदार पुण्यातील, तर दोनजण स्थानिक, तर दोघे बाहेरचे असल्याचे वृत्त आहे.

पर्यावरण मैत्रभाव (ग्रीन बिल्डिंग, इको फ्रेंडली) हे उद्दिष्ट समोर ठेवून नवीन प्रशासकीय संकुलाच्या प्रसिद्ध निविदांच्या मुदतीपूर्वीच शुद्धिपत्रक काढून अटी व शर्ती टाकल्या. या अटी नसत्या तर किमान १० ते १२ कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा लागली असती. सुटीच्या दिवशी कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरीने टेंडरमध्ये ग्रीन बिल्डिंगची अट टाकून शुद्धिपत्रक प्रसिद्धीस दिले होते. टेंडर १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय शुद्धिपत्रक काढता येत नाही, तरीही पीडब्ल्यूडीने तो प्रताप केला. राज्यात ग्रीन बिल्डिंगसाठी ग्रीन रेटिंग फाॅर इंटिग्रेटेड हॅबिटेट ॲसेसमेंट (गिऱ्हा) या संस्थेची मान्यता लागते. संस्थेच्या निकषानुसार ग्रीन बिल्डिंग बांधावी लागते; परंतु ग्रीन बिल्डिंगच्या नावाखाली अटी व शर्ती बदलून मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी हे नियम टाकल्याची टीका विरोधकांनी केली. १२५ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांकडून दबाव येत आहे. ‘सीबीआय’, ‘एसीबी’ने निविदेचा मागोवा घेतला तर मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो, अशी मागणी खा. इम्तियाज जलील यांनी मध्यंतरी केली होती.

कुणी दाखल केल्या आहेत निविदा?
हायटेक इन्फ्रा, बाबा कन्स्ट्रक्शन्स, जेव्ही नभराज कन्स्ट्रक्शन्स, प्राइड व्हेंचर्स (इं) प्रा.लि., हर्ष कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि., कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., शुभम ईपीसी प्रा.लि. या कंत्राटदार संस्थांनी निविदा दाखल केल्या. हे सर्व दिग्गज आहेत. सगळे पात्र होतील, अशी शक्यता आहे. जॉइंट व्हेंचर्स (जेव्ही) एकाच कंत्राटदारासोबत करता येते. १ कोटी २५ लाख एका निविदेसाठी सुरक्षा ठेवीची रक्कम असून, निविदांमध्ये थोडेही खाली-वर झाले तर प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते.