संस्थाचालकांच्या शाळा बंदला औरंगाबादेत संमिश्र प्रतिसाद

औरंगाबाद : खाजगी शिक्षण संस्थाचालकांनी पुकारलेल्या शाळा बंदला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. राज्य सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात संस्थाचालकांनी शाळा बंद आंदोलन पुकारले होते. यात मराठी माध्यमाच्या खाजगी शाळांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला; मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी या आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले.

औरंगाबादमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या वेळी शिक्षकांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर शिक्षकांवरच नोंदविलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अनुदानास पात्र शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशा विविध १५ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शुक्रवारी शाळा बंदची हाक दिली होती.

यात मोठ्या संख्येने संस्था सहभागी होऊन कडकडीत बंद पाळण्यात आल्याचा दावा संस्थाचालकांनी केला असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र अनेक शाळांमध्ये सहामाही परीक्षा चालू आहेत, त्यामुळे काही खासगी शाळा वगळता इतर सर्व शाळा सुरूच होत्या, तर विद्यार्थ्यांची आम्हाला काळजी आहे म्हणून आजचा आणि उद्याचा असे दोन्ही पेपर आम्ही एकत्र घेणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.

आजच्या बंदला डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशनच्या वतीने विरोध करण्यात आला. दरम्यान, संस्थाचालकांनी सकाळी स.भु. शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात वेतनेतर अनुदान शिक्षण संस्थांना मिळाले पाहिजे, अशा घोषणाही दिल्या. यावेळी विभागीय अध्यक्ष मिलिंद पाटील, उद्धव भवलकर, एस.पी.जवळकर, सलीम मिर्झा बेग, प्रा.राजेंद्र पगारे, शिवराम मस्के, द्वारकादास पाथ्रीकर, बिजू मारग, प्रदीप विखे, आसाराम शेळके, चंद्रकांत भराट, मनोहर सुरगुडे, मनोज पाटील, वाल्मीक सुरासे, युनूस पटेल, सुभाष मेहर, सुनील जाधव, धनराज खोकड, विजय जाधव यांची उपस्थिती होती.

अशा आहेत मागण्या
- शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी.
- शिक्षणावरील खर्च वाढविण्यात यावा.
- ४ आॅक्टोबर रोजी औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळ बैठकीवर काढण्यात आलेल्या मोर्चातील विनाअनुदानित शिक्षकांवर दाखल गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत.
- मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत जबाबदारी झटकू नये.
- शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी.
- खासगी कंपन्यांना शाळा देण्यात येऊ नयेत.
- सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, वीज बिल, मालमत्ता करात सूट देण्यात यावी.