तडजोडीच्या राजकारणाचा पुन्हा एकदा प्रत्यय

जिल्ह्याच्या विकासाला आतापर्यंत मारक ठरलेले तडजोडीचे राजकारण पुन्हा एकदा परभणीकरांना मनपातील स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून पहावयास मिळाले असून, निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात लढलेले पक्षाचे स्थानिक नेते एका विशिष्ट मुद्यावर पक्षीय बंधने बाजूला सारून अप्रत्यक्षरीत्या एकत्र आल्याचे दिसून आले़

अभिमन्यू कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्याच्या विकासाला आतापर्यंत मारक ठरलेले तडजोडीचे राजकारण पुन्हा एकदा परभणीकरांना मनपातील स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून पहावयास मिळाले असून, निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात लढलेले पक्षाचे स्थानिक नेते एका विशिष्ट मुद्यावर पक्षीय बंधने बाजूला सारून अप्रत्यक्षरीत्या एकत्र आल्याचे दिसून आले़
परभणी महानगरपालिकेत स्वीकृत सदस्याच्या निवडीवरून काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला आहे़ पक्षश्रेष्ठींनी सूचविलेल्या नावाला स्थानिक नगरसेवक व पदाधिकाºयांनी विरोध दर्शविल्यामुळे मोठे वादंग निर्माण झाले़ शुक्रवारची सर्वसाधारण सभा मनपा आयुक्त उशिरा आल्याचे कारण पुढे करून तहकूब करण्यात आली असली तरी खरे कारण स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीचेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे़ पक्षश्रेष्ठींनी सूचविलेल्या नावाला स्थानिक नेत्यांनी जाहीरपणे विरोध न करता पडद्यामागे राजकारण करून विरोध दर्शविला़ काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद समजू शकतो़ परंतु, काँग्रेसच्या विरोधात ज्या शिवसेना, भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूक लढविली़, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले़ त्याच काँग्रेस पक्षाच्या मदतीसाठी अप्रत्यक्षरित्या या पक्षांचे सदस्य कसे काय धावून गेले? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे़ राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर काँग्रेस व भाजपा एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत़ परंतु, परभणीत मात्र काँग्रेसच्या महापौरांच्या मतदानाच्या वेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी समर्थनार्थ हात उंचावल्याची घटना सहा महिन्यांपूर्वी घडलेली आहे़ एरव्ही कारवाईचा बडगा उगारण्याची भाषा करणाºया भाजपाने या प्रकरणात मात्र मूग गिळून गप्प बसण्याची भूमिका घेतली़ आता या पक्षाचे ८ पैकी ६ सदस्य शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी सभागृहात उपस्थित नव्हते, का नव्हते? याचा जाब या सदस्यांना कोण विचारणार? दुसरीकडे महानगरपालिकेत अनेक दिवसानंतर पहिल्यांदाच विरोधी बाकावर बसलेल्या राष्ट्रवादीचीही अशीच अवस्था पहावयास मिळाली़ शहरातील समस्यांवर काही दिवसांपूर्वी निवेदने देणाºया राष्ट्रवादीला सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाºयांना जाब विचारण्याची संधी होती़ परंतु, या संधीचे सोने न करता सभागृहाबाहेर राहून अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला मदत करण्याचीच भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली़ या पक्षाचे १८ पैकी फक्त ३ सदस्य सभागृहात होत़े़ आता उरलेले १५ सदस्य सभागृहात का गेले नाहीत, याचा जाब वरिष्ठ मंडळी विचारणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे़
अंतर्गत राजकारणाने पोखरलेल्या शिवसेनेतही अशीच अवस्था पहावयास मिळाली़ पक्षाचे ६ पैकी तब्बल ५ नगरसेवक गैरहजर होते़ विशेष म्हणजे, या पक्षाचे गटनेतेच सभागृहात आले नाहीत़ त्यामुळे या गैरहजर सदस्यांविषयी जाब कोण विचारणार? एरव्ही काँग्रेसच्या नावाने शंख फुंकणाºया शिवसेनेने अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेसला मदतच केली़ मग, शिवसेना काँग्रेसची विरोधक म्हणायची की समर्थक म्हणायची, असा सवाल उपस्थित झाला आहे़
दरम्यान, परभणी जिल्ह्याचे आतापर्यंतचे राजकारण हे तडजोडीचेच राहिलेले आहे़ निवडणुकीत दिवसा एका पक्षाच्या व्यासपीठावरून भाषण झाडलेला नेता रात्रीच्या वेळी दुसºया पक्षातील नेत्याच्या बैठकीत कधी जाऊन बसेल, याचा नेम नाही़ स्वपक्षातील उमेदवाराला पराभूत करून विरोधी पक्षातील उमेदवाराच्या विजयात आनंद मानण्याचे राजकारण परभणी जिल्ह्यात आतापर्यंत चालत आले आहे़ याचा सातत्याने प्रत्यय परभणीकरांना आला आहे़ परिणामी परभणीतील नेत्यांचे मुंबईत वजन राहत नाही़
मुंबईतून काही तरी पदरात पाडून घेण्यासाठी पक्षनिष्ठा व वैचारिक बांधिलकी महत्त्वाची असते़ परंतु, नेमके येथेच घोडे पाणी पिते आणि पक्षीय निष्ठा व वैचारिक बांधिलकी बाजूला सारून विरोधाभास निर्माण करणारी भूमिका घेतली जाते़ परिणामी मोठी पदे परभणीकरांच्या हाती पडत नाहीत़ त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास होत नाही, हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे़