नागसेनवनातील इमारतींची दुरवस्था; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती जपण्याची गरज

मराठवाड्यात जेव्हा उच्चशिक्षणाची कोणतीही सुविधा नव्हती. त्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी औरंगाबादेत येऊन केवळ दलितच नव्हे, तर सर्व समाजाच्या मुलांसाठी मिलिंद महाविद्यालयाची मुहूर्तमेढ रोवली.

ठळक मुद्देसोसायटीतंर्गत कार्यकारी मंडळाचा वाद न्यायप्रविष्टअलीकडे इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनाने अनुदान देणे बंद केले आहे.

औरंगाबाद : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित नागसेनवन परिसरातील महाविद्यालयांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. छताला तडे गेल्यामुळे पावसाळ्यात गळती लागली आहे. बाबासाहेबांच्या स्मृती जपण्यासाठी महाआघाडी शासनाने आर्थिक मदतीचा हातभार लावावा, अशी समाजामधून अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठवाड्यात जेव्हा उच्चशिक्षणाची कोणतीही सुविधा नव्हती. त्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीऔरंगाबादेत येऊन केवळ दलितच नव्हे, तर सर्व समाजाच्या मुलांसाठी मिलिंद महाविद्यालयाची मुहूर्तमेढ रोवली. नागसेनवन परिसरात मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय, मिलिंद कला महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय, डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालय, मिलिंद मल्टीपर्पज हायस्कूल या शैक्षणिक संस्था सुरु आहेत. या महाविद्यालयांतून शिक्षण घेऊन गेलेले अनेक दिग्गज देशात विविध ठिकाणी महत्वाच्या हुद्यावर कार्यरत आहेत. 

अलीकडे इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनाने अनुदान देणे बंद केले आहे. सोसायटीतंर्गत कार्यकारी मंडळाचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे आजघडीला या महाविद्यालयांच्या इमारती तसेच वसतिगृहे मोडकळीस आले आहेत. आंबेडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या छताला तडे गेले असून पोपडे कोसळल्यामुळे पावसाळ्यात पाणी गळत आहे. लोकवर्गणीतून मिलिंद मल्टीपर्पज हायस्कूलला अलीकडेच रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. अशीच अवस्था या परिसरातील अन्य महाविद्यालयांची आहे.  तथापि, बाबासाहेबांच्या स्मृती व आंबेडकरी संस्कार व चळवळीचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परिसराचे जतन करण्यासाठी महाआघाडी शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशा प्रतिक्रिया समाजामधून व्यक्त होत आहेत.

इमारत दुरुस्तीसाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी
यासंदर्भात डॉ. आंबेडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. किशोर साळवे म्हणाले की, नागसेनवन परिसरातील महाविद्यालयांच्या इमारती तसेच वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत केली पाहिजे. यापूर्वी भाजपचे सरकार सोडले, तर या परिसरात इमारत दुरुस्ती व वसतिगृहांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करण्यात आली होती. फंड नसल्यामुळे इमारतींची दुरवस्था झाली आहे.