अंतरवाली सराटी लाठीमार प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करा; खंडपीठात जनहित याचिका सादर
By बापू सोळुंके | Published: September 9, 2023 09:55 PM2023-09-09T21:55:24+5:302023-09-09T21:56:20+5:30
उपोषणकर्त्यांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवावेत, जखमी आंदोलकांच्या मूलभूत आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याने त्यांना भरपाई देण्यात यावी, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, याचिकेत नमूद
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण मागणीसाठी जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सराटी येथे १ सप्टेंबर रोजी शांततेत उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. यात अनेक आंदोलक गंभीर जखमी झाले. ॲड. देवीदास शेळके यांनी खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत त्यांनी उपोषणकर्त्यांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवावेत, जखमी आंदोलकांच्या मूलभूत आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याने त्यांना भरपाई देण्यात यावी, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी विनंती करण्यात आली.
याचिकेत नमूद केले की, अंतरवाली सराटी येथे १ सप्टेंबर रोजी शांततेत उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर सुमारे दीड हजार पोलिस आणि एसआरपीएफ जवानांनी निर्दयी पद्धतीने लाठीहल्ला केला. आंदोलन उधळून लावण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून गोळीबार करण्यात आला. अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी घरात घुसून मारहाण केली. शंभरहून अधिक आंदोलक जखमी झाले किंवा त्यांना मुका मार लागला. गंभीर जखमी आंदोलक रुग्णालयात उपचार घेत आहेत, असे या याचिकेत नमूद आहे. यावेळी पोलिसांवर झालेल्या दगडफेकीत १० ते १२ पोलिस जखमी झालेत. याविरोधात पोलिसांनी ३५० हून अधिक ज्ञात, अज्ञात लोकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविले आहेत. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकांवर जो निर्दयी हल्ला केला आणि ज्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडी अथवा लेखी आदेशाने बेदम मारहाण करण्यात आली, त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयीन समितीकडून चौकशी व्हावी
अंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांवर बेछूट लाठीहल्ला करून त्यांना जखमी करणाऱ्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. यावेळी दगडफेकही झाली होती. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन समितीकडून चौकशी व्हावी आणि जखमींना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी आपण याचिकेत विनंती केली आहे. पुढील आठवड्यात ही याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
-ॲड. देवीदास आर. शेळके, याचिकाकर्ता.