मंत्री भुमरे यांच्या साखर कारखान्यावर जप्तीचे आदेश

पैठण : साखर आयुक्तांनी दिलेली मुदतवाढ संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या उसाचे पेमेंट न केल्याने शरद सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश अखेर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जप्त मालमत्तेची विक्री करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी, असे आदेशात म्हटलेे आहे. तर कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे चेअरमन असलेल्या साखर कारखान्यावर जप्तीचे आदेश दिल्याने जिल्हाधिकारी काश कारवाई करतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

मंत्री भुमरे चेअरमन असलेल्या या कारखान्याने गळीत हंगाम २०२०- २०२१ मधील शेतकऱ्यांचे तब्बल १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजाराची रक्कम थकली आहे. कारखान्याने २०२०-२०२१ च्या गळीत हंगामात १२२८३२ मे. ट. उसाचे गाळप केलेले आहे. या हंगामाची निव्वळ (एफआरपी) १९६१.७५ रुपये प्र. मे. ट इतकी आहे. शरद कारखान्याने २८ फेब्रुवारी २०२१ अखेर शेतकऱ्यांचे १७ कोटी ४९ लाख ५९ हजार रुपये थकवलेले आहेत. विहित मुदतीत शेतकऱ्यांना पेमेंट अदा करा, याबाबत शरद कारखान्याला साखर आयुक्त कार्यालयातून सूचित करण्यात आले होते, मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत कारखाना व्यवस्थापनाने रक्कम थकीत ठेवली. परिणामी नियमांचे उल्लंघन झाल्याने जप्तीचे आदेश देण्यात आले.

साखरेसह हे होणार जप्त

या कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि ब-गॅस उत्पादनाची विक्री करून त्यामधून शेतकऱ्यांची थकबाकी वसूल करण्यात येईल. आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वत:च्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या नावाची नोंद करावी, असे जप्तीच्या आदेशात साखर आयुक्तांनी म्हटले आहे.

जिल्हाधिकारी करणार कारवाई

आदेशानुसार जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना जप्ती व मालमत्ता विक्री करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची यादी व मालमत्तेचे विवरण, थकीत पेमेंट असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या, कारखान्याच्या मालमत्तेचे विवरण जिल्हाधिकारी यांना अध्यक्ष वा कार्यकारी संचालकांनी यांनी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, मंत्री भुमरे यांचा कारखाना असल्याने जिल्हाधिकारी कारवाई करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.