प्रभारींच्या मताधिकारावरून गोंधळ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांसाठी जाहीर झालेल्या निवडणुकीत प्रभारी अधिकाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. यावर उत्कर्ष पॅनलच्या अधिसभा सदस्यांनी आक्षेप घेऊन नांदेड, जळगाव येथील विद्यापीठात प्रभारींना मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही. आपल्या विद्यापीठातही अधिसभेच्या निवडणुकीत प्रभारी प्राचार्यांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीतच हा अधिकार का? असा सवाल सदस्यांनी प्रशासनाला केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांसाठी जाहीर झालेल्या निवडणुकीत प्रभारी अधिकाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. यावर उत्कर्ष पॅनलच्या अधिसभा सदस्यांनी आक्षेप घेऊन नांदेड, जळगाव येथील विद्यापीठात प्रभारींना मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही. आपल्या विद्यापीठातही अधिसभेच्या निवडणुकीत प्रभारी प्राचार्यांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीतच हा अधिकार का? असा सवाल सदस्यांनी प्रशासनाला केला.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर अधिसभेतून निवडून देण्याच्या सदस्यांसाठी १५ जून रोजी मतदान ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला २५ मेपासून सुरुवात झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. साधना पांडे यांनी स्वत:सह एकूण १२ प्रभारी अधिका-यांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. नांदेड आणि जळगाव येथील विद्यापीठात विद्यापीठ कायद्यानुसारच प्रभारी अधिका-यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करणारे परिपत्रक काढले आहे.
याचा आधार घेऊन उत्कर्ष पॅनलचे अधिसभा सदस्य प्रा. सुनील मगरे, डॉ. राम चव्हाण, डॉ. राजेश करपे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे आदींनी सोमवारी प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. साधना पांडे यांना घेराव घालून तात्काळ प्रभारी अधिका-यांची नावे वगळण्याची मागणी केली. विद्यापीठाने अधिसभेच्या निवडणुकीत प्रभारी प्राचार्यांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. सीएचबीच्या प्राध्यापकांनाही यातून वगळण्यात आले होते. तेव्हा प्रभारी असणाराना निवडणुकीत मताधिकार दिला नाही.
मात्र याठिकाणी रात्री उशिरा अधिसूचना काढून प्रभारींना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यावर आक्षेप नोंदविला. या सदस्यांनी प्रकुलगुरूंच्या दालनातून बाहेर पडणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. या सर्व आक्षेपांवर निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. पांडे यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
कुलगुरू आणि कुलसचिवांना अनागोंदी कारभार करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक होऊ द्यायची नाही. मागील वेळाही अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले. यामुळे न्यायालयात जावे लागले. त्याठिकाणी फटकार बसताच दुरुस्त करून सुधारित निर्णय घेतले. यावेळी प्रभारींना मताधिकार देत कोणीतरी न्यायालयात जावे, त्याठिकाणी वेळ लागेल. यातून निवडणूक होणार नाही. यासाठीच हा खेळ सुरू असल्याचा आरोपही उत्कर्षच्या सदस्यांनी केला.
स्वाभिमानी मुप्टाचेही निवेदन
विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंना विशेष अधिकार दिले आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे पदे भरण्यात आलेली नाहीत. अधिकारी प्रभारी असले तरी त्यांना दिलेले अधिकार पूर्ण आहेत. यामुळे प्रभारी अधिका-यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेतर्फे कुलगुरूंना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदनावर डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. किशोर वाघ, प्रा. प्रशांत वनंजे, डॉ. बाळासाहेब लिहिणार, अनिल पांडे, डॉ. प्रकाश तुरुकमाने आदींच्या स्वाक्ष-या आहेत. याशिवाय विद्यापीठ विकास मंचतर्फे निवडून आलेले अधिसभा सदस्य डॉ. गोविंद काळे यांनीही प्रभारींना मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्याची मागणी करणारे निवेदन कुलसचिवांना दिले.