शिक्षण समितीच्या बैठकीचा गोंधळ

औरंगाबाद : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व एससी, एसटी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात शाळांकडून मनमानी होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बुधवारी (दि. १८ जून) झालेल्या मासिक बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आला खरे, मात्र चौकशी समिती नेमण्याचा ठराव घेण्यात आला की नाही, यावरूनच आता वाद उत्पन्न झाला आहे.
सभापती व सदस्य म्हणतात, ठराव घेतला, तर शिक्षणाधिकारी म्हणतात, तसा कोणताही ठराव घेतलेला नाही. त्यामुळे विषय समितीच्या बैठकांचे गांभीर्य कोणाला किती आहे, हा प्रश्नही निर्माण होतो आहे.
शिक्षण सभापती बबन कुंडारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक झाली होती. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर खाजगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी प्रारंभी सदस्यांनी केल्या होत्या. तसेच जिल्हा परिषदेकडेही संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यामुळे संबंधित शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
त्यानुसार या शाळांची चौकशी करण्यासाठी सभापती कुंडारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु सदर बैठकीत इतर दोन सदस्यांची निवड करण्यात आली नव्हती.
शाळा सुरू झाल्यानंतर उशिरा ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाल्याने समितीचा मूळ उद्देशच पूर्ण होत नव्हता. त्यात गेल्या तीन आठवड्यात काय कारवाई झाली, याचा पाठपुरावा लोकमत प्रतिनिधीने केला असता, नव्याच वादास तोंड फुटले.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील काही विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना शासन नियमानुसार मासिक वेतन दिले जात नाही. त्यांना नाममात्र मानधनावर राबविले जाते. त्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. अशा काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची आणि तक्रारींची चौकशी ही समिती करणार होती.
ठराव घेतला
मागास विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात होत असलेल्या अनागोंदीची चौकशी करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा ठराव समितीच्या मासिक बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु त्यात अद्याप काहीही कारवाई प्रशासनाने केल्याचे दिसत नाही.
बबन कुंडारे, शिक्षण सभापती
असा ठराव झालाच नाही
समिती स्थापन करण्याचा ठराव झालेला नाही. त्याऐवजी १० शाळांमागे एक अधिकारी नेमण्यावर चर्चा झाली. हे अधिकारी सदर प्रवेश प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार होते. त्याप्रमाणे अधिकारी नेमले आहेत.
एम. के. देशमुख, शिक्षणाधिकारी, जि.प.
निर्णय झाल्याची चर्चा
तसा ठराव झाल्याची चर्चा मी ऐकली आहे. परंतु ती चर्चा माझ्या अगोदर झाली असावी.
प्रभाकर काळे, सदस्य, शिक्षण समिती
समितीचे काम दिसत नाही
सभापती कुंडारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांचा समावेश करण्याचा ठराव झाला होता. परंतु समितीचे काम अद्याप काहीही दिसत नाही.
मधुकर वालतुरे, श्याम राजपूत, नियुक्त सदस्य, शिक्षण समिती