मनपाकडून बांधकाम परवानगी बंद; ३000 कोटींचे व्यवसाय होणार ठप्प

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व बांधकामांची परवानगी स्थगित केल्यानंतर औरंगाबाद महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी म्हणून सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानगी देणे बंद केल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व बांधकामांची परवानगी स्थगित केल्यानंतर औरंगाबाद महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी म्हणून सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानगी देणे बंद केल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी
सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असून बांधकाम व्यवसायासह त्यावर अवलंबून असलेल्या इतर व्यवसायांची मिळून सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारकडून आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यात येणार आहे. असे असताना औरंगाबाद महापालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय कसा काय घेतला याचीही चर्चा शहरात चालू आहे.
महापालिकेने सोमवारपासून बांधकाम परवानगी देणे बंद केले आहे. बांधकाम परवानगीसाठी नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून नवीन प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात येतील. सर्व सोपस्कर पूर्ण करून सर्व फायली मंजूरही करून ठेवण्यात येतील. मात्र या फायलींना अंतिम मंजुरी मिळणार नाही, असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
महाराष्टÑ, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात राज्य शासनांनी कोणतेच धोरण ठरविले नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांच्या सरकारला दंड ठोठावत तेथील सर्व बांधकामे त्वरित बंद करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. या आदेशामुळे महाराष्टÑातील रिअल इस्टेट उद्योगात एकच खळबळ उडाली. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादेतही दरवर्षी शेकडो गृहप्रकल्प उभे राहतात. नोटाबंदी, जीएसटीनंतर बांधकाम - उद्योग क्षेत्र आता नवीन भरारी घेत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊन धडकला. 
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार केले जात नाही, तोपर्यंत महाराष्टÑासह काही राज्यांमध्ये नवीन बांधकामांवर बंदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला आहे. न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
काही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्यापही घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार केले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. जनहिताचा विचार करून राज्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार करावे.
दोन वर्षांनंतरही घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण तयार न करणे ही बाब दुर्दैवी (पॅथेटिक) आहे. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे योग्य धोरण तयार करेपर्यंत नवीन बांधकामांवर बंदी राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या संदर्भात आता ९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
आयुक्तांची सही आज होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम थांबविले आहे. यासंदर्भातील आदेशावर सोमवारी आयुक्तांची सही होऊ शकली नाही. उद्या आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांची सही झाल्यावर आदेश काढण्यात येणार आहेत, असे प्रभारी नगररचना सहसंचालक सुमित खरवडकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
क्रेडाईने चालू बांधकामे थांबविली
सर्वोच्च न्यायालयाचा कुठेच अवमान होऊ नये म्हणून क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने सर्व सदस्यांना चालू बांधकामेही थांबविण्याचे आदेश दिले. क्रेडाईचे शहरात १५० सदस्य आहेत. प्रत्येक सदस्याचा किमान एक तरी लहान-मोठा गृहप्रकल्प सुरूच आहे. दिवाळीत ग्राहकांना फ्लॅट देण्याचे आश्वासन दिले होते. या निर्णयामुळे अंतिम टप्प्यात पोहोचलेले प्रकल्पही रखडले आहेत. क्रेडाईचे सदस्य नसलेले शहरात लहान-मोठे मिळून ३०० पेक्षा अधिक बांधकाम व्यावसायिक आहेत. बंद कामांमुळे किमान ३ हजार कोटींची उलाढाल ठप्प होणार आहे.
-रवी वट्टमवार, अध्यक्ष, क्रेडाई, औरंगाबाद.