बांधकाम क्षेत्राला पाहिजे सरकारी मदतीचा आधार

औरंगाबाद : एकामागे एक येणाऱ्या कोरोनाच्या लाटेत बांधकाम क्षेत्राला बुडण्यापासून वाचविण्यासाठी सरकारी मदतीचा आधार आवश्यक झाले आहे. या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो. यासाठी सरकारने करात सवलती देणे, कर्जाचे नियम शिथिल करणे, परतफेड करण्यास वाढीव कालमर्यादा देणे, अशा सवलती

जाहीर करून बांधकाम व्यवसायाला उभारी द्यावी, असे मत क्रेडाईचे अध्यक्ष नितीन बगडिया यांनी व्यक्त केले.

बांधकाम व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी विषयी ‘लोकमत’ शी बोलताना बगडिया यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर सरकारने केलेल्या उपाययोजना व दिलेल्या सवलतीमुळे बांधकाम व्यवसायाने उभारी घेतली होती. मात्र, दुसऱ्या लाटेने या संपूर्ण व्यवसायाचेच पुनर्मूल्यांकन आणि विश्लेषण करण्याची पाळी आल्याचे मत क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पातोडिया यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. त्याअंतर्गत क्रेडाईच्या वतीने देशातील उत्तर, पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण क्षेत्रात स्तरीकृत नमुना पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात २१७ शहरातील ४,८१३ बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश होता. या सर्वेक्षणसमोर आलेल्या निष्कर्षात ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांनी सरकारकडून भरीव मदत आणि ठोस उपाय अंमलात न आणल्यास प्रकल्पांमध्ये विलंब होण्याची तसेच व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात तोट्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली. यासंदर्भात क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुनील फुरडे यांच्या मते, या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात सहभागी बांधकाम व्यावसायिकांपैकी सुमारे ४७ टक्के हे केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. यावरून राज्यातील या क्षेत्रावर किती परिणाम झाला, याचा अंदाज लावू शकता.

हा संदर्भ देत बगडिया पुढे म्हणाले की, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ८५ टक्के बांधकाम व्यावसायिकांसमोर नियोजित रक्कम जमा करण्याची आणि ६९ टक्के लोकांना गृहकर्जवाटपाची समस्या भेडसावते आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर ग्राहकांकडून घरासाठी चौकशी आणि मागणीत घट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. धक्कादायकबाब म्हणजे ९५ टक्के ग्राहकांनी घर खरेदीचा निर्णय लांबणीवर टाकल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम उद्योगावर लहान-मोठे सुमारे २७५ उद्योग अवलंबून आहेत. गृहनिर्माण व्यवसाय हा सर्वाधिक रोजगार देणारा, देशाच्या सकल उत्पादनात सुमारे ७ टक्क्यांपर्यंत योगदान देणाऱ्या या बांधकाम क्षेत्राची वस्तुस्थिती राज्य आणि केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, रेरा या सर्वांनी गांभीर्याने घेत वेळीच पावले उचलली तरच अर्थव्यवस्थेचा आधार आणि आर्थिक चालना देणारा हा उद्योग ‘तारू’ शकतो, अशी अपेक्षा बगडिया यांनी व्यक्त केली.

चौकट

क्रेडाईने सरकारकडे केलेल्या मागण्या

१) गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किमान ६ ते ९ महिन्यांची मुदतवाढ रेराकडून मिळावी.

२) पुन्हा एकदा सरकारने मुद्रांक शुल्कात घट करावी.

३) मुद्दल व व्याजावर बँकांनी सहा महिन्यांसाठी सवलत द्यावी.

४) सरकारने बांधकाम साहित्यांच्या वाढत्या किमतीवर लगाम घालावा.

५) बांधकाम प्रकल्प मंजुरी आणि स्थानिक प्रशासन परवानगी यासाठी सिंगल विडो क्लिअरन्स सुविधा देण्यात यावी.

६) इनपुट टॅक्स क्रेडिट देणे आवश्यक आहे.

७) मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी क्रेडाई प्रयत्नशील आहे त्यास सरकारने सहकार्य करावे.