बोटावर मोजण्याइतक्या मोलकरणींची सोय ; ७० हजार जणींचे पोट कसे भरणार ?

मागील अनेक वर्षांपासून घरेलू कामगार महिलांची नोंदणीच बंद

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील मोलकरणींची संख्या जवळपास ७० हजारनोंदणीकृत मोलकरणी २५ हजार (७ वर्षांपूर्वी)

- रुचिका पालोदकर

औरंगाबाद : संचारबंदीच्या काळात घरेलू कामगार महिलांनाही राज्यशासनाने १५०० रूपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र बहुतांश मोलकरीण महिलांची आजवर अधिकृत नोंदणीच झालेली नसल्याने प्रत्यक्षात हा लाभ किती जणींना मिळेल, याबाबत साशंकताच आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात घरोघरी मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांची संख्या जवळपास ७० हजार असून आताच्या घडीला केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या महिलांचीच अधिकृत नोंदणी आहे. याचे सगळ्यात मुख्य कारण म्हणजे मंडळातर्फे नव्या सदस्यांची नोंदणी आणि जुन्या सदस्यांचे नूतनीकरण या दोन्ही गोष्टी मागील ७ वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे शासनाने नोंदणीकृत ही अट वगळून घरेलू महिला कामगार मंडळाकडे असलेल्या यादीनुसार सरसकट सगळ्याच महिलांना अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी घरेलू महिला मोलकरीण संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.कोरोनाचे रूप दिवसेंदिवस अधिकाधिक उग्र होत असल्याने मोलकरणींसाठी अनेक घरचे दरवाजे आता बंद होत आहेत. त्यामुळे कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, हा मोठा प्रश्न या वर्गासमोर निर्माण झाला आहे. महिलांची ही आर्थिक कोंडी रोखण्यासाठी त्यांना शासनाच्या मदतीची नितांत गरज आहे.

मोलकरणींच्या नोंदणीचा घोळ
घरेलू महिला कामगार मंडळातर्फे ६- ७ वर्षांपूर्वी तब्बल २५ हजार घरेलू कामगार महिलांची नोंदणी करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर मात्र या मंडळाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. ७ वर्षांपासून एकाही घरेलू कामगाराची नव्याने नोंदणी झालेली नाही. शिवाय ज्या २५ हजार महिलांनी नोंदणी केली होती, त्यांच्या सदस्यत्वाचे नूतनीकरणही झालेले नाही. त्यामुळे अत्यंत अत्यल्प महिलांना आता लॉकडाऊन काळात राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शासकीय मदतीचा लाभ मिळू शकतो.

सरसकट मदत द्यावी 
नव्याने नोंदणी आणि आधीच्या सदस्यांचे नूतनीकरण या दोन्ही गोष्टी बंद असल्याने वास्तवात हा लाभ केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या महिलांना मिळेल. त्यामुळे जास्तीतजास्त महिलांना या योजनेचा लाभ व्हावा, यासाठी ज्या २५ हजार महिलांनी ७ वर्षांपूर्वी नोंदणी केलेली होती, निदान त्यांच्यातील पात्र महिलांना तरी शासनाने नूतनीकरणाच्या कोणत्याही अटी न ठेवता सरसकट या मदतीचा लाभ द्यावा.
- मधुकर खिल्लारे, घरेलू महिला मोलकरीण संघटना

संत जनाबाई योजना कागदावरच
राज्य शासनाच्या वतीने घरेलू कामगारांसाठी संत जनाबाई योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूदही करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीपासून या योजनेअंतर्गत महिलांची नावनोंदणी सुरू झाली असली तरी शहरातील खूपच कमी महिलांना या योजनेबाबत माहिती झाले आहे. बहुतांश महिलांना ही योजनाच माहिती नसल्याने, तिचा लाभ त्या घेणार तरी कसा? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे सध्यातरी औरंगाबाद शहरात संत जनाबाई योजना कागदावरच आहे.

शासकीय योजना असते, हेच माहिती नाही
घरकाम करणाऱ्या महिलांना मदत देण्यासाठी एखादे मंडळ असते किंवा शासकीय योजना असते, हेच आम्हाला माहिती नाही. त्यामुळे या मंडळाच्या माध्यमातून काही लाभ मिळत असतील, तर आतापर्यंत त्याचा आम्हाला काहीच उपयोग झालेला नाही, असे काही घरेलू कामगार महिलांनी सांगितले. घरेलू महिलांच्या मदतीसाठी संत जनाबाई योजना सुरू करण्यात आली आहे, हे देखील आम्हाला माहिती नाही. पण सध्या आमच्यापैकी बऱ्याच जणींची कामे बंद झाल्याने घर चालविणे अडचणीचे होत आहे, या योजनेचा लाभ शासनाने आमच्यापर्यंत पाेहोचवावा, असेही काही घरेलू कामगार महिला म्हणाल्या.