शिक्षकाकडून काॅपी व्हिडिओ व्हायरल; निलजगावच्या शाळेची मान्यता रद्दची प्रक्रिया सुरू

शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा : विभागीय मंडळ, शिक्षण विभागाकडून चौकशी

औरंगाबाद : निलजगाव येथील लक्ष्मीबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात मंगळवारी दहावीच्या पेपरमध्ये विषय शिक्षकाकडून काॅपी व्हिडिओ व्हायरल झाला. याप्रकरणी शिक्षण विभागासह विभागीय मंडळ अध्यक्ष, सचिवांना घटनास्थळी केलेल्या चौकशीत तथ्य आढळून आले. त्या चौकशीच्या अंतरिम अहवालावरून या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केल्याचे शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी सांगितले.

विभागीय शिक्षण मंडळात प्रभारी अध्यक्ष व सचिवांनी पत्रकार परिषद घेत प्रकरणाची माहिती दिली. उपसंचालक साबळे म्हणाले, ‘बारावीच्या पहिल्या पेपरच्या वेळी शामियाना टाकून विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागल्याने या शाळेची मंडळ मान्यता व शाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यातच दहावीच्या मंगळवारी झालेल्या मराठी पेपरला विषय शिक्षक रोडू हौसा शिंदे यांनी शाळेत येऊन काॅपी पुरवली. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद करण्याचा प्रयत्न केल्यावर शिक्षकांनी शेजारील शेतात पळ काढला.

हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्य मंडळाच्या अध्यक्षांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख, विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष, उपसंचालक अनिल साबळे, सचिव आर. पी. पाटील, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी शाळेत चौकशी केली. त्यावेळी समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यावरून काॅपी पुरवण्यात शाळा दोषी आढळून आल्याचा अंतरिम अहवाल शिक्षणमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. शिक्षणमंत्र्यांनी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची घोषणा बुधवारी विधान परिषदेत केली. नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार शाळेलाही म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.

‘त्या’ शिक्षकांचे समायोजनही होणार नाही
२००३ मध्ये सुरू झालेल्या लक्ष्मीबाई विद्यालयात आठवी ते दहावीसाठी मुख्याध्यापक, चार शिक्षक, एक लिपिक, चार शिपाई आहेत. शाळेला ४० टक्के अनुदान आहे. मान्यता रद्द झाल्याने त्या शिक्षकांचे समायोजनही होणार नाही.

गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई
लक्ष्मीबाई विद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असा गैरप्रकार इतर शाळेत आढळल्यास अशीच कडक कारवाई केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.