प्रादेशिक मनोरुग्णालयाला कोरोनाची बाधा

संतोष हिरेमठ

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील कित्येक दशकांच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मागणीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. वर्ष २०१९मध्ये ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय जालना येथे उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र, २०२० मधील कोराेना विळख्याने शासनाला या रुग्णालयाचा विसर पडला. परिणामी, मराठवाड्यातील रुग्णांची फरफट सुरूच आहे. राज्यात सध्या प्रादेशिक स्तरावर पुणे, मुंबई, नागपूर आणि रत्नागिरी येथे मनोरुग्णालये आहेत. संपूर्ण मराठवाड्यासाठी एकही मनोरुग्णालय नाही. धक्कादायक म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळात जालना येथे कार्यरत असलेले प्रादेशिक मनोरुग्णालय हे ६० च्या दशकात राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे बंद झाले. गेल्या पाच दशकांपासून मराठवाड्यात एकही प्रादेशिक मनोरुग्णालय नाही. गेल्या तीन दशकांपासून मराठवाड्यासाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची मागणी केली जात होती.

रत्नागिरीच्या धर्तीवर रुग्णालय

जालना येथील प्रस्तावित रुग्णालयामुळे मनोरुग्णांच्या वेदना कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रत्नागिरीच्या धर्तीवर हे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. या रुग्णालयासाठी ७९ कोटी ३३ लाख २१ हजार ७२६ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. मात्र, रुग्णालयाच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

का आहे गरजेचे रुग्णालय?

औरंगाबादसह मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत मनोरुग्ण दुर्लक्षित अवस्थेत रस्त्यावरच पडून असतात. औरंगाबादेत घाटी रुग्णालयात मनोरुग्णांवर काही प्रमाणात उपचार होतात. परंतु अधिक उपचारासाठी थेट पुणे गाठावे लागते. अन्यथा खासगी रुग्णालयांत महागडे उपचार घेण्याची नामुष्की ओढावते. खासगीतील उपचार परवडत नसल्याने अनेकदा कुटुंबीयांकडून रुग्णांकडे दुर्लक्ष केेले जाते.

लोकप्रतिनिधींना महत्त्व कळेना

दिवसेंदिवस मनोविकार रुग्ण वाढत आहेत. काेरोनामुळेही मनोरुग्ण वाढत आहेत. नागरिक डिप्रेशनमध्ये जात आहे. अशावेळी तरी प्राधान्यक्रमाने मनोरुग्णालयासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींना मनोरुग्णालयाचे महत्त्व पटत नसल्याचे दिसते.

- डॉ. अशोक बेलखोडे, माजी सदस्य, मराठवाडा विकास मंडळ तथा माजी अध्यक्ष, आरोग्य समिती

प्रस्ताव पाठविला

जालना येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अंदाजपत्रक, आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्तावही मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या लवकरच मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

- डॉ. स्वप्नील लाळे, आरोप उपसंचालक