कोरोना व्हायरस निमित्त ठरणार; औरंगाबाद महापालिका निवडणूक सहा महिने लांबणार ?

ठोस मुद्दे नसल्याने शिवसेनेला निवडणूक जिंकण्याची नव्हती खात्री

ठळक मुद्देभाजपचा मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यास विरोध निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी शिवसेना निमित्त पाहत होती.

औरंगाबाद : महापालिकेची निवडणूक सहा महिने पुढे जाणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. शिवसेनेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची सुमार कामगिरी आणि जनतेसमोर जाण्यासाठी ठोस मुद्दे समोर नसल्याने शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ही निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्याचे निश्चित केले असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी शिवसेना निमित्त पाहत होती. त्यांच्या मदतीला कोरोना व्हायरस धावून आला आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेमध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्यासंबंधी चर्चा होती. कचरा प्रश्न आणि महापालिकेतील टक्केवारीच्या राजकारणामुळे मलिन झालेली पक्षाच्या प्रतिमेमुळे कोणत्या तोंडाने निवडणुकीला सामोरे जायचे हा प्रश्न शिवसेनेच्या नेतृत्वासमोर होता. कोरोना व्हायरसने शिवसेनेसमोरील हा पेच सोडविला असून, निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. शिवसेनेचा वरिष्ठ पातळीवरील निर्णय झाल्यानेच बुधवारी औरंगाबादमध्ये महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कोरोना व्हायरसचा विषय समोर करीत महापालिका निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी केली. 

निवडणुकीआधी शिवसेनेला शहरातील काही प्रश्न मार्गी लावायचे होते. त्यानुसार सुमारे १,६०० कोटींची पाणीपुरवठा योजना आणि घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प आणि गुंठेवारीचे मुद्दे निकाली काढायचे होते. मात्र, येत्या काही दिवसांत ही कामे होणे शक्य दिसत नसल्याने पक्षामध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. आता पक्षाला कोरोना व्हायरस मदतीला आला आहे. दरम्यान, शिवसेनेच्या स्थानिक  नेत्यांनीही निवडणुका पुढे ढकलण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

निवडणुका रद्द करणार का -राज ठाकरे
कोरोना व्हायरसमुळे २५ दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुका रद्द करणार का? असा थेट सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाप्रमुख राज ठाकरे यांनी शासनाला पत्रकारांशी बोलताना केला. निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी होत असल्याचा मुद्दा वेगळा आहे; परंतु शासन म्हणून सर्वत्र समान निर्णयाची भूमिका असणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. 

निवडणुका सहा महिने पुढे ढकला- महापौर 
कोरोना व्हायरसच्या भीतीने महापालिका निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी बुधवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली. या मागणीसोबतच महापौरांनी मनपावर सहा महिने प्रशासन नको, तर आम्हाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. कोरोना व्हायरस आता पुण्यापर्यंत पोहोचला आहे. कोणत्याही क्षणी हा व्हायरस औरंगाबादपर्यंतही पोहोचू शकतो. त्यामुळे निरोगी वातावरणात महापालिकेच्या निवडणुका पार पडाव्यात यासाठी सहा महिने आम्हालाच मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महापौरांनी केली आहे. महापालिका अधिनियमात पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या बॉडीला (नगरसेवकांना) मुदतवाढ देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. महापालिकेच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही नगरसेवकांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल महिन्यात होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही जाहीर होऊ शकते. कोरोना व्हायरसमुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे. अशा वातावरणात निवडणूक होऊ नये त्याकरिता सहा महिने निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य निवडणूक आयोग यांच्याकडे केली असल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले. 

निवडणुका पुढे ढकलण्यास हरकत नाही
कोरोनामुळे मनपाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यास काहीच हरकत नाही, केंद्र शासन, राज्य शासनाने सार्वजनिक कार्यक्रम घेऊ नयेत, अशी सूचना दिली आहे.
-अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख शिवसेना

घाई-घाईत निर्णय घेण्यापेक्षा वाट पाहावी
मनपा निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलणे योग्य नाही. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांचे आरोग्यही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आजच मनपा निवडणुका पुढे ढकलणेही योग्य नाही. 
-गफ्फार कादरी, नेते, एमआयएम

आम्ही तयार आहोत
आम्ही निवडणुकीसाठी तयार आहोत.  मोठे नेते निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराला येतील, पाच-पन्नास हजार नागरिकांची गर्दी होईल. मतदारांची आम्हाला काळजी आहे. त्या कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली.
 - चंद्रकांत खैरे,  माजी खासदार

निवडणुका घ्याव्यात
औरंगाबादेत कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही, तसे वातावरणही नाही. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. जर निवडणुका पुढे ढकलल्या तर विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर महापालिकेवर नियमानुसार प्रशासकच येईल.
- अतुल सावे, आमदार, भाजप