मोबाइल कंपन्यांच्या चालबाजीला मनपाचा लगाम

औरंगाबाद : मोबाइल कंपनी या शहरात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करीत आहेत. मात्र महापालिकेला मोबाइल टॉवरचा कर थकवित आहेत. महापालिकेने कारवाई केल्यानंतर कंपन्या थेट न्यायालयात धाव घेत आहे. न्यायालयात अत्यंत तुटपुंजी रक्कम भरून महापालिकेकडे सील उघडण्याचा तगादा लावत आहेत. कंपन्यांची ही चालबाजी आता प्रशासन मोडीत काढण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल ग्राहकाकडे पैसे थकल्यानंतर त्वरित त्याचे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्यात येते. रिचार्जची मुदत संपली तर काही तास अवधीही दिल्या जात नाही. एवढ्या कठोरपणे व्यवसाय करणाऱ्या मोबाइल कंपन्या शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. ८ ते ९ कंपन्यांनी जवळपास ५६८ मोबाइल टॉवर अनधिकृतपणे उभारले आहेत. महापालिकेला १०० टक्के दरवर्षी कर भरल्या जात नाही. ३४ कोटी रुपयांची थकबाकी कंपन्यांकडे आहे. काही दिवसांपासून महापालिकेने थकबाकी असलेल्या कंपन्यांचे मोबाइल टॉवर सील करण्यास सुरुवात केली. या कारवाईविरोधात काही मोबाइल कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. चार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना अवघ्या सव्वा कोटी रुपये भरल्याचे न्यायालयाला दाखविले. विशेष बाब म्हणजे महापालिकेने या कंपन्यांकडून धनादेश न घेता डीडी घेतला. त्यानंतर मोबाइल कंपन्यांनी सील उघडण्यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू केला. महापालिकेनेही चारपैकी तीन टॉवर उघडून दिले एक टॉवर सील ठेवले. जेव्हापर्यंत संबंधित कंपन्या पूर्ण रक्कम भरणार नाही तेव्हापर्यंत सील उघडणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.

न्यायालयात पैसे भरण्याची दिली हमी

मोबाइल कंपन्या महापालिकेला सील न उघडल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, अशा धमक्या देत आहेत. एकीकडे न्यायालयात मोबाइल टॉवरची रक्कम भरण्याची हमी कंपन्यांनी दिली आहे. आता कंपन्यांवरच अवमान याचिका दाखल करण्यासंदर्भात महापालिकेने विचार सुरू केला आहे.

कंपन्यांना पैसे भरावेत लागतील

मोबाइल कंपन्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी सील केलेले टॉवर पूर्णपणे उघडण्यात येणार नाहीत. मार्चपूर्वी संबंधित कंपन्यांना संपूर्ण थकबाकी भरावी लागणार आहे. थकबाकीची रक्कम न भरल्यास पुन्हा व्यापक प्रमाणात मोबाइल टॉवर सील करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

अपर्णा थेटे, कर मूल्य निर्धारण अधिकारी, मनपा