सरकारच्या ३ कोटींचा गैरव्यवहार, तरी होईना कारवाई; जलसंधारणमधील घोटाळ्यात दुर्लक्ष

परभणी जिल्ह्याचा स्वतंत्र जलसंधारण विभाग झाल्यानंतर शासनाने हेक्टर सिंचन क्षमता प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे तीन कोटींचा निधी दिला होता

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जलसंधारण विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून, अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. परभणीचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कविराज कुचे यांनी कंत्राटदारांशी संगनमत करून सर्वेक्षणाचे काम कागदोपत्री दाखवून तीन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी वर्षांपासून काहीही कारवाई होत नसल्याचे दिसते आहे.

शासनाच्या तीन कोटींची वाट लावून कुचे यांनी दिशाभूल केल्याप्रकरणी चौकशीचे पत्र शासनाने जानेवारी मध्ये काढले. चौकशी अधिकारी नियुक्तीसाठी नांदेड येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी तब्बल महिन्यांनंतर चौकशीला सुरुवात केली. चौकशी अहवाल येण्यास महिने लागले. चौकशी अहवालात अनेक ठेवण्यात आले. निविदा झाल्यानंतर तांत्रिक मंजुरी दिली. वर्कऑर्डर दिलेली नाही. मोजमाप पुस्तके मध्ये अनेक ठिकाणी खाडाखोड असल्याचे चौकशीत समोर आले. सगळ्या प्रकरणात प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व्ही. गालफाडे यांनी शासनास गोपनीय अहवाल पाठविला असून, जलसंधारण आयुक्त कार्यालयाने सगळ्या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी अहवाल दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

परभणी जिल्ह्याचा स्वतंत्र जलसंधारण विभाग झाल्यानंतर शासनाने हेक्टर सिंचन क्षमता प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे तीन कोटींचा निधी दिला परंतु तत्कालीन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कुचे यांनी शासनाची दिशाभूल केली. तसेच काही कंत्राटदारांच्या सोबतीने शासनाची फसवणूक केल्याचे दिसून येत असल्याचे चौकशीत समोर आले.

कोणाच्या नावे किती रकमेची कामे ?
- २८२७६४६, - ५३१६८३, - ४०३८७२०, - ८१६४८३, काळुंगे - २७४३४७१, अमोल यांना रुपयांची कामे दिली होती. सर्वेक्षणासाठी कोणतीही दरसूची मागविली नाही. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी कोणतेही अर्ज केलेले नसताना त्यांना कामाचे वाटप करून त्यांच्या नावे बिले उचलण्यात आली. एका तीन याप्रमाणे विचार केला, अर्ज येणे आवश्यक परंतु एवढे अर्ज आलेच नाहीत. आवक वहीत तशी कुठलीही नोंद नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

शासनाकडे गोपनीय अहवाल
प्रकरणात शासनाकडे गोपनीय अहवाल पाठविण्यात आला आहे. शासन स्तरावरच याबाबत निर्णय होईल. गोपनीय अहवाल असल्यामुळे यात जास्त बोलता येणार नाही.
-व्ही. गालफाडे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी.