स्मार्ट सिटीच्या खर्चाची नागपूरच्या महालेखाकारांकडून होणार तपासणी

शहराला ४२६ कोटींचे अनुदान आतापर्यंत प्राप्त झाले असून यातील ३०० कोटी खर्च  झाले आहेत

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटीमधून होत असलेल्या खर्चाचा हिशेब ठेवण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट नेमला आहे. नियमांच्या बाहेर आणि संचालक मंडळाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही काम करता येत नाही.

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबाद शहराचा २०१४-१५ मध्ये समावेश करण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत राज्य आणि केंद्र शासनाकडून स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लि. ला ४२६ कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यातील तब्बल ३०० कोटी रुपये खर्चही झाले. या खर्चाचे लेखापरीक्षणच आजपर्यंत झालेले नाही. त्यामुळे नागपूरच्या महालेखाकार कार्यालयाकडून लेखा परीक्षण केले जाईल, अशी माहिती नवनियुक्त सीईओ बाबासाहेब मनोहरे यांनी दिली.

स्मार्ट सिटीमधून होत असलेल्या खर्चाचा हिशेब ठेवण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट नेमला आहे. त्याच्याकडे सर्व खर्चाच्या हिशेबाची माहिती आहे. परंतु दरवर्षी शासकीय कार्यालयांमध्ये जसे लेखा परीक्षण करण्यात येते त्या पद्धतीने स्मार्ट सिटीचे लेखापरीक्षण आजपर्यंत झालेले नाही. स्मार्ट सिटी खाजगी कंपनी असली तरी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच कामाची पद्धत आहे. नियमांच्या बाहेर आणि संचालक मंडळाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही काम करता येत नाही. मी या ठिकाणी येण्यापूर्वी नागपूरच्या महालेखाकार कार्यालयाने लेखापरीक्षण करावे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. आता पुन्हा मागणी करून महालेखाकार यांच्याकडून अधिकारी आणि कर्मचारी मागविण्यात येतील. त्यांच्याकडून मागील चार वर्षांमध्ये झालेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण करून घेतले जाईल, असे मनोहरे यांनी नमूद केले.

२५० कोटींची मनपाकडे मागणी करणार
स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबाद महापालिकेने २५० कोटी रुपयांचा वाटा टाकल्याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून उर्वरित अनुदान प्राप्त होणार नाही. महापालिकेने आर्थिक तरतूद करून स्मार्ट सिटीचा वाटा द्यावा अशी विनंती प्रशासक अस्तिक कुमार पांडेय यांना भेटून आपण करणार असल्याचे मनोहरे यांनी सांगितले.