Uddhav Thackeray : न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाची देशाला गरज : मुख्यमंत्री, न्यायसंस्थेच्या व्यासपीठावरून केंद्र सरकारवर अप्रत्यक्ष हल्लाबोल

Chief Minister Uddhav Thackeray : मुंबई उच्च न्यायालयासाठी इमारत बांधण्याचे माझेही स्वप्न आहे. त्याची तारीख आपणच ठरवू, असे सांगून ठाकरे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना निमंत्रित केले.

औरंगाबाद : देशाच्या नशिबी पुन्हा पारतंत्र्य, गुलामगिरी येऊ नये असे जर वाटत असेल, तर सर्व न्यायमूर्ती, न्यायाधीश, विधिज्ञांनी देशाला मार्गदर्शन केले पाहिजे. आज पदावर आहेस म्हणजे ‘तुझी मर्जी’ हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझी मर्जी वेगळी आणि अधिकार वेगळे आहेत. हे आम्हाला कुणीतरी सांगायला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी न्याय संस्थेच्या व्यासपीठावरून केंद्र शासनावर हल्ला चढविला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, उच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासह सर्वाेच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, लोकशाहीत संघराज्य आहे का? ज्या घटनेची शपथ राष्ट्रपतींंसह व्यासपीठावरील सर्व घेतात, त्या घटनेमध्ये नेमके काय लिहिलेले आहे. केंद्राला किती अधिकार आहेत, राज्याला किती अधिकार आहेत. राज्याच्या वर केंद्र सरकार आहे का? घटनानिर्मिती होत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रश्न विचारले गेले, घटनेत राज्याचे अधिकार कुठे आहेत, केंद्र सरकारच बॉस होणार का? तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितले होते, असे अजिबात होणार नाही. मोजके अधिकार सोडले तर केंद्राएवढेच सार्वभौमत्व राज्यांना आहे.

केंद्राएवढीच ताकद आणि अधिकार राज्याला आहे. परंतु, ते अधिकार आपण वापरतो आहोत का? अधिकारांवर गदा येत आहे का, याचाही विचार आता करावा लागणार आहे. कार्यकारी यंत्रणा, कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे हे आपल्या लोकशाहीचे चार स्तंभ असून, त्यांच्यावर जनतेचा न्यायासाठी दबाव आहे. कोणत्याही दबावाने कोलमडतील एवढे कमजोर हे स्तंभ झालेले नसून, यातील एकही स्तंभ कोलमडला तरी लोकशाहीचे कोसळलेले छप्पर पुन्हा उभे करणे अशक्य होईल.

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी इमारत बांधण्याचे माझेही स्वप्न आहे. त्याची तारीख आपणच ठरवू, असे सांगून ठाकरे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना निमंत्रित केले. आपल्याच कारकीर्दीत त्याचे उद्घाटन करण्याचा प्रयत्न करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजीजू यांनी भाषणात, भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, उद्घाटन मुख्यमंत्री ठाकरे करीत असल्याचे नमूद केले होते. रिजीजू यांना प्रत्युत्तर देताना ठाकरे म्हणाले, रिजीजू मी भूमिपूजनावेळी नव्हतो, मात्र झेंडावंदनाला आलो. कदाचित ते भाग्यात असेल.

तक्रारदार गायब; तरीही केस चालू
न्यायप्रक्रियेच्या तारीख पे तारीखमध्ये सर्वसामान्य पिचला जातो. सामान्यांचा न्यायालयात जाऊन आयुष्य आणि पैसा निघून जातो. १९५८ पासून केस चालू असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. अहो, पण आमच्याकडे तक्रारदारच गायब (पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह यांचे नाव न घेता) आहे; पण तरीही केस चालू आहे. आरोप करून पळून गेला, कुठे गेला माहिती नाही. आरोप केलेत खोडून काढ, चौकशा, धाडसत्र सुरू आहे. ही जी पद्धत आहे, याला कुठेतरी चौकट असली पाहिजे.
- उध्दव ठाकरे, मुख्यमंत्री