८ डिसेंबर रोजी दिल्लीत देशव्यापी रॅली

केंद्र सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत लवकरात लवकर ११७ वे संविधान संशोधन बिल लोकसभेत पारित करून सर्वसमावेशक कायदा करावा व या कायद्याचा समावेश घटनेच्या शेड्यूल ९ मध्ये करावा, या मागणीसाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या वतीने दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर ८ डिसेंबर रोजी देशव्यापी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्र सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत लवकरात लवकर ११७ वे संविधान संशोधन बिल लोकसभेत पारित करून सर्वसमावेशक कायदा करावा व या कायद्याचा समावेश घटनेच्या शेड्यूल ९ मध्ये करावा, या मागणीसाठी स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या वतीने दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर ८ डिसेंबर रोजी देशव्यापी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गासाठी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. असाच निर्णय देशातील अन्य राज्यांतील न्यायालये घेत आहेत. त्यामुळे या देशातील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण धोक्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासंबंधी १५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेव्हा मुख्य न्यायाधीशांसह तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाच्या निकालाची वैधता तपासण्यासाठी संविधान पीठासमोर हे प्रकरण पाठवावे की नाही, यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर हे प्रकरण ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
आरक्षण रद्द करण्याच्या विविध उच्च न्यायालयांचे निर्णय बरखास्त करण्यासाठी २०१२ मध्ये संविधान बिल आणले होते. या बिलामध्ये विविध जातींच्या सामाजिक मागासलेपणास मान्यता देण्यात आली आहे. हे बिल १७ डिसेंबर २०१२ रोजी राज्यसभेत पारित झाले; परंतु तेव्हा लोकसभेत हे बिल पारित झाले नव्हते.
संसदेचे सर्वोच्च सभागृह म्हणून राज्यसभेकडे पाहिले जाते. त्यामुळे हे बिल पुन्हा राज्यसभेत ठेवण्याची गरज नाही. मात्र, लोकसभेत हे बिल पारित होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, विद्यमान केंद्र सरकार हे बहुमतात असतानादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी संविधान संशोधन बिल लोकसभेत ठेवण्यास धजावत
नाही.
संविधान संशोधन बिल पारित करावे, आरक्षण कायदा तयार करून संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश करावा, नचिअप्पन समितीच्या शिफारशीनुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, स्वतंत्र मजदूर युनियनला केंद्र सरकारची मान्यता देण्यात यावी, या अन्य मागण्यांसाठी दिल्लीमध्ये ८ डिसेंबर रोजी आयोजित केलेल्या देशव्यापी रॅलीत ५० हजार अधिकारी- कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके, सचिव नाना जारोंडे, मागासवर्गीय वरिष्ठ अभियंते व अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल भोसले, राजू गायकवाड, स्वतंत्र मजदूर युनियनचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धार्थ सूर्यवंशी, दादा बनसोडे आदी उपस्थित होते.