नगरसेवक पद रद्द करण्याचा विरोधातील छिंदम यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

औरंगाबाद : अहमदनगर महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक श्रीपाद शंकर छिंदम याने छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अनुदगार काढल्याबद्दल राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने, नगर महापालिकेच्या शिफारशीवरून त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा घेतला होता. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वैध ठरविला. खंडपीठात छिंदम याने दाखल केलेली याचिका ६ जानेवारी रोजी फेटाळत राज्य शासनाच्या कारवाईस योग्य ठरविण्यात आले आहे.

नगरमहापालिकेत नगरसेवक असलेले छिंदम यांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महापालिकेचे अधिकारी अशोक बिडवे यांना शिवीगाळ करीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले होते. यासंबंधीचे संभाषण सर्वत्र व्हायरल झाले होते. छिंदम यांच्यावर नगर येथील तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी नगर महापालिकेच्या वतीने विशेष सभा बोलावून २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी छिंदम यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला होता. संबंधित ठराव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाने २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले. यास छिंदम याने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

नगरसेवकपद रद्दचे आदेश बेकायदा असून आपणास म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी दिली नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. खंडपीठात सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी राष्ट्रपुरुषाची बदनामी करणारे कृत्य घृणास्पद असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. हे समाजात तेढ निर्माण करणारे कृत्य असून त्यांच्या म्हणण्याला कायदेशीर आधार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. खंडपीठाने शासनाचे आदेश कायम ठेवत बुधवारी (६ जानेवारी) छिंदम यांची याचिका फेटाळली. नगर मनपातर्फे ॲड.व्ही. डी. होन यांनी बाजू मांडली त्यांना ॲड. के. एन. लोखंडे यांनी सहाय्य केले.