पतींना आवर घाला; नाहीतर फौजदारी

औरंगाबाद : महापालिकेतील पन्नासपेक्षा अधिक महिला नगरसेविकांच्या पती, भाऊ, दीर आदींनी प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करू नये, असे आदेश मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिले आहेत. आयुक्तांच्या या निर्णयाच्या विरोधात बुधवारी सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय महिला नगरसेवकांनी महापौरांसह आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्तांनी पुन्हा एकदा सभेत पतीराज संपले नाही तर फौजदारी आणि अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे रणरागिणींनी बिनशर्त माघार घेतली.
राज्यपाल विद्यासागर राव शहरात आल्यामुळे त्यांच्या स्वागतासाठी मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया विमानतळावर गेले होते. मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांना येण्यास बराच उशीर झाला. आयुक्तांचे आगमन झाल्यावर सर्व पक्षांच्या नगरसेविकांनी विकासकामांसाठी अधिकाऱ्यांना फोन केल्यास ते हसतात. महिलांचे प्रश्न सोडवत नाहीत. नगरसेविका घरची कामे अधिकाऱ्यांना सांगत नाहीत. जाणीवपूर्वक त्यांना टाळण्यात येते. प्रशासनाने आमच्या पतींवर गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांवर करावे
दादागिरी चालणार नाही...
शहरातील सुजाण नागरिकांनी आपले लोकप्रतिनिधी निवडून महापालिकेत पाठविले आहेत. ते जनतेचे सेवक आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत नगरसेविकांना काही कामानिमित्त आयुक्तांकडे यायचे असल्यास त्यांनी काय करावे.
सोमवार आणि शुक्रवारची वाट पाहत बसावे का? आयुक्तांची ही दादागिरी सहन करणार नाही. होत नसेल तर काम सोडून द्यावे. केंद्रेकर म्हणून पुन्हा आम्हाला आयुक्त द्या, अशी मागणी राजू शिंदे यांनी केली. त्यांच्या या रुद्र अवतारामुळे सर्वसाधारण सभा काही वेळासाठी तहकूब करावी लागली.
पतीच बनले होते नगरसेवक
महापालिकेत काही नगरसेविकांचे पती दिवसभर मुक्काम ठोकून असतात. अधिकाऱ्यांच्या कक्षातही ते नगरसेवक म्हणूनच मिरवतात. काहींनी तर स्वत:च्या नावाचे व्हिजिटिंग कार्ड तयार केले आहेत. त्यावर आपणच नगरसेवक असल्याचे लिहिले आहे.
मागील आठवड्यात आयुक्तांकडे एका नगरसेविकेचे पती पोहोचले. त्यांनी स्वत:ला नगरसेवक असल्याचे सांगितले. बकोरिया यांनी त्यांना वॉर्ड क्रमांक विचारला. त्यानंतर यादी तपासली तर संबंधित वॉर्डात महिला नगरसेविका असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी ‘पतीराज’पद्धत मोडून काढण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे नगरसेविकांचे पती मनपात दिसून आल्यास त्यांच्यावर थेट अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणाच आयुक्तांनी केली होती.