सराफांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान

औरंगाबाद : रत्नजडित सुवर्ण अलंकारांवर एक टक्का अबकारी कर लागू करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध गेल्या महिनाभरापासून सराफा संघटनांचे देशपातळीवर आंदोलन सुरूआहे; परंतु या आंदोलनाकडे पाहण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. अबकारी कराच्या माध्यमातून सराफांना हस्तकला क्षेत्रातून हद्दपार करून छोट्या व्यावसायिकांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. सरकारला महसुलात वाढ अपेक्षित असल्यास त्यांनी अबकारी कराऐवजी व्हॅटसारख्या पर्यायाची निवड करणे गरजेचे होते. अबकारी करापेक्षा त्यातून अधिक महसूल मिळाला असता, असा दावा औरंगाबाद सराफा असोसिएशन व इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी केला.
सराफा व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत भवन’मध्ये झालेल्या परिचर्चेत सहभाग घेतला. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेले आंदोलन याबाबत त्यांनी परखडपणे आपली मते व्यक्त केली.
‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा, संपादक सुधीर महाजन, ‘लोकमत समाचार’चे कार्यकारी संपादक अमिताभ श्रीवास्तव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. औरंगाबाद सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र मंडलिक, उपाध्यक्ष किशोर सेठिया, कोषाध्यक्ष आतिश सवाईवाला, सोने-चांदी महामंडळाचे राज्य उपाध्यक्ष अशोक वारेगावकर, अखिल सुवर्ण कारागीर संघटनेचे अध्यक्ष नंदू चिंतामणी, मराठवाडा सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य मनोज वर्मा, कमलाकर दहिवाल, गणेश वारेगावकर, उदय सोनी, अभिजित पेडगावकर, अनिल उदावंत आणि अनिल संचेती यांनी परिचर्चेत सहभाग घेतला.
छोट्या व्यावसायिकांचे नुकसान
अबकारी कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आमच्यावर आणखी एक नवा कायदा लादू पाहत आहे. छोटे सराफा व्यावसायिक व सुवर्ण कारागिरांचे या कायद्यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे, असे औरंगाबाद सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र मंडलिक यांनी सांगितले. अबकारी कराबाबत तीन दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून दुकाने उघडण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले होते; परंतु अद्याप कसलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.