बांधकाम प्रीमियमकरिता शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतीचे क्रेडाईतर्फे स्वागत

क्रेडाई अध्यक्ष नरेंद्रसिंग जबिदा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बांधकाम परवाना घेते वेळी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरावे लागत असे. त्यामध्ये सन २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या ५० टक्के सवलतीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे व निश्चितच बांधकाम व्यवसायाला चांगली चालना मिळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रीमियम सवलतीचा हा फायदा सर्वसामान्य घर घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळावा या हेतूने शासनाने अशा सूट घेतलेल्या गृहप्रकल्पांतील ग्राहकांना लागणारे मुद्रांक शुल्क यापुढे बांधकाम व्यावसायिकांनी भरावयाची अट घातली आहे. ग्राहकाभिमुख झालेल्या अशा निर्णयाचे सर्वसामान्यांमध्येदेखील स्वागत होत आहे.

ही सवलत नवीन प्रकल्पांसाठी आहे का जुन्या प्रकल्पांना देखील लागू राहील व सवलत कालावधी काय असेल याची खातरजमा शासनाचे परिपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर होईल व संभ्रम दूर होईल, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले.

राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती स्थापन केली होती. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून व बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक जास्त आकर्षक व्हावी याकरिता शासनास अहवाल सादर केला होता. त्यास अनुसरून ही सवलत शासनाकडून जाहीर केली गेली आहे. मुद्रांक शुल्क सवलतीचा मोठा फायदा ग्राहकांना झाला.

आता या प्रीमियममधील सवलतीचा फायदादेखील ग्राहकांना निश्चित मिळेल अशी ग्वाही क्रेडाईचे मानद सचिव सुनील बेदमुथा यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.