संकटांचे पीक!

भारतातील प्रगत राज्यांच्या यादीत प्रथम क्रमांकावर असणारे आणि औद्योगिक गुंतवणूक व विकासात अग्रगण्य असणारे महाराष्ट्र राज्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबतही अग्रक्रमावर आहे. शेतीत ही संकटांची पेरणी केवळ नैसर्गिक स्वरूपाची नाही, तर त्याला धोरण चकवेगिरीचीही झालर आहे. विशेषत: जागतिकीकरणातून, बाजार व्यवस्थेच्या वाढत्या अवलंबनातून शेतीचे प्रश्न आणखी गंभीर झाले. भारतात दररोज ४७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, हाही एक जागतिक उच्चांक आहे. शेतकरी गरिबीतून, विपन्नावस्थेकडे व शेवटी स्मशानाकडे जात असताना शासनाची धोरणात्मक मलमपट्टी निरुपयोगी ठरलेली दिसते. शेतीमध्ये केवळ भांडवलच नव्हे, तर मनुष्यबळसुद्धा नाइलाजास्तव राहिले आहे. दरवर्षी ३,००० हून अधिक आत्महत्या हे गंभीर संकटाचे पीक झाल्याचे दर्शक आहे. महाराष्ट्राची शेती ही दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट यातून होणाऱ्या नुकसानीतून सावरू शकली नाही, पण या नैसर्गिक आपत्तीसोबत बाजारातील शेतमाल किमतीची घसरण शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करणारी ठरली. साखरेचे व कपाशीचे दर घसरल्याने विदर्भातील कापूस उत्पादक व पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी उत्पादन खर्चही भरून काढू शकला नाही. व्यापारी बँका, पतसंस्था यांच्याकडील कर्जफेड करू शकले नसल्याने त्यांच्याकडून पुन्हा नव्याने कर्ज मिळणे बंद झाले. पर्यायाने सावकारी कर्ज अपरिहार्य ठरले. सरकारने सावकारीस निर्बंध घातले तरी खासगी कर्ज शेतकऱ्याला कर्जाच्या सापळ्यात टाकणारे ठरले. या काळात सरकारी उपाययोजना या ‘पंचनामा’ स्वरूपाच्या राहिल्याने अद्याप आशेचा किरण दिसत नाही.
(लेखक शिवाजी विद्यापीठात
अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

केवळ १६ टक्के सिंचित शेती, ४० हजार हेक्टर गारपीटग्रस्त क्षेत्र, ३५५ तालुक्यांपैकी २२८ तालुक्यांत ७० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान अशा पार्श्वभूमीवर शेती आणि शेतकरी यांची सुरक्षितता बहुआयामी व दीर्घकालीन उपाययोजनांतून साध्य करता येईल. जलयुक्त शिवार, कर्जमाफी, सवलती या आवश्यक असल्या तरी अपुऱ्या आहेत. शेतीला व शेतकऱ्याला पूर्णत: विमा संरक्षण देणे व त्याच्या हफ्त्याची जबाबदारी प्रामुख्याने शासनाने घेणे आवश्यक आहे.
कर्जाचे ओझे वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण शेतीत नगदी पिके घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज हे आहे. अशी कर्जवसुली पीक उत्पादन प्रमाणाशी जोडणे आवश्यक आहे. शेती उत्पादकता ही घसरत चालली असून, त्यामध्ये पीक नियोजनाचा अभाव हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. शेतकऱ्याला सहजरीत्या बोगस बियाण्यातून फसवणाऱ्या कंपन्यांना जबर शिक्षा व दंड आवश्यक आहे़
अशी बियाणे खासगी संस्थांकडून ती सरकारी संस्था, कृषी महाविद्यालये यांच्याकडे द्यावी लागेल. पीकरचना नियोजन ही पाणी वापराच्या नियोजनाची पूर्वतयारी असून, त्यासाठी विभागीय किंवा गावपातळीवर नियोजन हवे! नगदी
पिकाऐवजी कमी जोखमीची पिके सीमांत व
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरली.

प्रा. डॉ. विजय ककडे