पीक विम्यात कंपन्या अफाट अन् शेतकरी सपाट

वाऱ्यावरची वरात : विभागात सहा कंपन्यांकडे आहे जबाबदारी, संपर्कात कुणीच नाही

औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा खरीप हंगामातील सुमारे ४० लाख हेक्टरपैकी अंदाजे ५० टक्केच क्षेत्राचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विमा काढल्याचे बोलले जाते. यातून अंदाजे २५० कोटींच्या आसपास रक्कम विमा कंपन्यांकडे जमा केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, कोणत्या कंपनीकडून किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला, याची एकत्रित माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून कंपन्या अफाट आणि शेतकरी सपाट, अशी अवस्था विमा योजनेची होत आहे.

गेल्यावर्षी ३३८ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे जमा केली. १४ हजार ४७७ कोटी रुपये इतकी रक्कम विमा संरक्षणासाठी होती. त्यापैकी किती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडली. याची कुठलीही माहिती महसूल, प्रशासकीय विभागाकडे नाही. अंदाजे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले होते.

यंदाच्या हंगामासाठी औरंगाबाद, हिंगोलीसाठी एचडीएफसी इर्गाे इन्शुरन्स कं. लि., परभणी, जालन्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., नांदेडसाठी इफ्फो टोकियो इन्शुरन्स कं.लि., उस्मानाबादसाठी बजाज अलायन्स इन्शुरन्स कं.लि., तर लातूर व बीड जिल्ह्यासाठी भारती कृषी विमा कंपनी लि. यांच्यामार्फत विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कंपन्यांनी किती क्षेत्राचा विमा उतरविला असून, किती रक्कम आजवर जमा केली आहे. तसेच किती रक्कम विमा संरक्षण म्हणून देण्यात येणार आहे, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. या कंपन्यांचे कार्यालय मुंबईत असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच टोल-फ्री क्रमांकावरून तक्रारीसाठी मर्यादा असल्याने तक्रारी नोंदविल्या जात नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

औरंगाबादमध्ये अंदाजे ११ लाख शेतकरी आहेत. जालन्यात ११ लाख, बीडमध्ये १२ लाख, लातूर ११ लाख, उस्मानाबाद १२ लाख, नांदेड जिल्ह्यात १२ लाख ५० हजार, परभणी जिल्ह्यात ९ लाख, हिंगोलीत ४ लाख शेतकरी आहेत. गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले तरीही त्यांना पीक विम्याचा मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामातील पिकांचा विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांनी अनास्था दाखविल्याचे बोलले जात आहे.

त्या अहवालाचे पुढे काय झाले

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी ३३८ कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे भरले. त्यापोटी १४ हजार ४७७ कोटी रुपये रकमेचे विमा संरक्षण मिळाले. अंदाजे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले होते. त्यापैकी २५ लाख ४० हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विम्यासाठी विचार करण्यात आला. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. पुण्यातील सांख्यिकी विभाग आणि विमा कंपन्यांनी याबाबत आजवर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. मध्यंतरी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी विमा कंपन्यांची झाडाझडती घेतल्यानंतरही त्या कंपन्यांच्या कामात पारदर्शकता आलेली नाही.

मुख्य उद्देश्यालाच फासला हरताळ

वर्ष २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड, प्रतिकूल परिस्थिती व पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, विमा कंपन्यांकडून या योजनेच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. आजवरचा अनुभव आणि आरोप पाहता केवळ तांत्रिक कारणे देऊन विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्याचे टाळण्यात आले. पाच वर्षांत विमा कंपन्यांनी अफाट रक्कम कमाविल्याचा आरोप पीक विमा अभ्यासक राजन क्षीरसागर यांनी केला.