पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे चार हजार ८०० कोटी लाटले

औरंगाबाद : राज्यात रब्बी व खरीप हंगामासाठी शेतकरी, राज्य शासन आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून साधारणत: ५८०० कोटी रुपये पीक विम्याची रक्कम होत आहे. त्यापैकी आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एक हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या ४८०० कोटी रुपये कंपन्यांनी लाटल्यासारखेच आहे, ही फार गंभीर गोष्ट असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप हंगाम आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, आ. अंबादास दानवे, आ. रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जि. प. सीईओ डॉ. मंगेश गोंदावले उपस्थित होते.

सोयाबीन बियाणे, युरिया खतांची मागणी असून ते कमी पडणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याचे सांगून कृषिमंत्री भुसे म्हणाले. प्रधानमंत्री पीक विम्याबाबत खूप तक्रारी आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील तक्रारींबाबत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे पथक पाठवून राज्यमंत्री सत्तार यांच्या तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, मग यामध्ये महसूल, कृषी विभागाचे अधिकारी असू द्या, कुणाचीही गय केली जाणार नाही.

विमा कंपन्यांनी आजवर एक हजार कोटींची नुकसानभरपाई दिली असून, चार हजार ८०० कोटींची रक्कम कंपन्यांना मिळाली आहे. केंद्र शासनाला विम्याचे स्वरूप जाहीर करण्याबाबत मागील दहा महिन्यांपासून पत्रव्यवहार सुरू आहे. गेल्यावेळी बीड जिल्ह्यात एकही विमा कंपनी काम करण्यास तयार नव्हती. बीड जिल्ह्यात राबविलेले ८०:११० हे प्रारूप राबविण्यासाठी केंद्र शासनाला मागणी केली आहे.

पीकविमा हा अतिशय क्लिष्ट विषय आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसारच विमा कंपन्या काम करीत आहेत. पीकविमा ऐच्छिक ठेवला आहे. शेतकऱ्यांचा हिस्सा वगळल्यानंतर ३० ऐवजी ५० टक्के केंद्राने जबाबदारी ठेवावी, अशी मागणी होती. परंतु ३० टक्के प्रीमियमची जबाबदारी केंद्राने राज्य सरकारवर टाकली. केंद्र शासनाने स्वत:ची जबाबदारी झटकली आहे. यासंदर्भात ज्या ज्या पातळीवरून चौकशी करावी लागेल, त्या पद्धतीने चौकशी केली जाईल. या सगळ्या प्रकरणात खोलात जाऊन चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दोषींवर कारवाई करण्यात येईल

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, जास्तीच्या दराने खतांची विक्री झाली आहे. जी जास्तीची रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली गेली, ती परत शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. ज्यांनी जुना स्टॉक जास्त किमतीने विकला, त्याबाबत रेकॉर्डनिहाय कारवाई करण्यात येणार आहे. खतांच्या पूर्ण व्यवहारांची उलटतपासणी करण्यात येणार आहे. दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. खतांच्या किमती आणि सवलती हा काही राजकारणाचा विषय नाही.