पीक विम्याचा घोळ कायम..!

जालना : दुष्काळामुळे शेतीचे वाटोळे झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा आधार होता. मात्र हा विमा मिळण्यासाठी अनंत अडचणी समोर येत असल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी केंद्रिय पथकासमोर मांडली. एकूणच पिकांचा विमा भरूनही पैसे मिळत नसतील तर उपयोग काय, असा सवालही शेतकऱ्यांतून उपस्थित होत आहे. दरम्यान काही तांत्रिक कारणामुळे शेतकरी विम्यापासून राहिले असावेत, असा अंदाज बँक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
जिल्ह्यात गत दोन ते तीन वर्षांपासून दुष्काळ पडत आहे. खरीप तसेच रबी हंगामातून जेमतेम उत्पादन निघत आहे. काही शेतकऱ्यांची पिकेही उगवून आली नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना विम्याचा आधार
आहे.
शेतकऱ्यांनी गहू (बागायती), ज्वारी (बागायती),हरभरा, करडई, ज्वारी (जिरायती) आदींचा मिळून जिल्ह्यातील चार लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आकडेवारीनुसार बँकांच्या सर्व शाखा मिळून १७८ कोटी रुपयांचे वाटप केले. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही १२ कोटींच्या पीक विम्याचे वाटप केल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा मध्यवर्ती तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका विमा वाटप केल्याचा दावा करीत असले तरी अद्यापही हजारो शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या रबी हंगाचा विमा मिळालेला नाही.
बँका तसेच तहसीलचे खेटे मारून शेतकरी थकून गेले तरी कोणत्याही विभागास शेतकऱ्यांचे हे दु:ख समजत नसल्याचे चित्र आहे.
शनिवारी आलेल्या केंद्रीय पथकासमोर बहुतांश शेतकऱ्यांनी विम्या रक्कम मिळाली नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडले. (प्रतिनिधी)
शेतकरी म्हणतात, आम्ही रबी तसेच खरीप हंगामाचा विमा भरला होता. संबंधित बँक तसेच भागचौकसनीस यांच्याकडे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून बँकेत विमा भरला. वर्ष उलटूनही वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम का मिळत नाही, असा संतप्त सवाल करीत आहेत. परिस्थिती नसतानाही चार ते पाच हजा रुपयांचा खर्च करून विमा भरला.
याविषयी मध्यवर्ती तसेच खाजगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, बहुतांश शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांचे अर्ज, मुदतीत न भरणे अथवा काही तांत्रिक चुकांमुळे विमा मिळू शकला नाही. कुणाचाही विमा हेतुपुरस्सरपणे ठेवलेला नाही.
जिल्ह्यातील ४ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरली असली तरी विमा संबंधी माहिती बँकेतच विचारा, असे म्हणून कृषी विभाग हात वर करीत आहे. वास्तविक पाहता कृषी विभागाकडेही परिपूर्ण माहिती असण्याची गरज आहे. मात्र, कृषी विभाग सहकार्य करीत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.