पीक विम्याचा घोळ; तीन पथकांनी केली चौकशी

सिल्लोड : तालुक्यातील पीक कापणी प्रयोग ४८ टक्केपेक्षा कमी असताना पीकविमा कंपनीसोबत संगनमत करून प्रशासनाने चुकीचा अहवाल दिल्याने सिल्लोड तालुका पीकविमा पासून वंचित राहिला. याची तक्रार राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी समितीने सिल्लोड तालुक्यातील १५ गावात जाऊन काही मोजक्या शेतकऱ्यांकडे चौकशी केली. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पीक विमा मिळायला पाहिजे, असा सूर अनेक शेतकऱ्यांनी काढला. आता चौकशी समिती काय अहवाल सादर करणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

गावात पीकविमाबाबत चौकशी समिती येणार याबाबत माहिती मिळताच विविध गावातील शेतकरी सकाळपासून वाट पाहत होते. समितीने ठरलेल्या शेतकऱ्यांचीच भेट घेतल्याने त्यांची मोठी निराशा झाली. ज्या शेतात पीक कापणी प्रयोग करण्यात आला होता. त्याच शेतकऱ्याची समितीकडून एक प्रश्नावली भरून घेतली गेली. शेतकऱ्यांचे किती नुकसान आणि किती उत्पन्न झाले हे शेतकऱ्यांना विचारणे अपेक्षित होते. मात्र, समितीने ही माहिती गावातील शासकीय यंत्रणेकडून जाणून घेतल्याने शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या चौकशी समितीत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचे एस. बी. दिवेकर, डी. बी. पाटील, एस. आर. वानखेडे, समन्वय अधिकारी म्हणून तहसीलदार विक्रम राजपूत, गटविकास अधिकारी अशोक दांडगे, तालुका कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांचा समावेश होता.

चौकशीचा नुसताच फार्स, चौकशी करणार

एक लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असतांना केवळ पाच शेतकऱ्यांशी भेटून कसे चालेल. ज्या लोकांनी चुकीचा अहवाल दिला. त्याच लोकांकडून चौकशी करून घेतली जात आहे. नुकसानग्रस्तांना जर न्याय मिळाला नाही. तर शेतकरी आक्रमक भूमिका घेतील. गावात ग्रामसभा घेवून पारदर्शकपणे ही चौकशी झाली पाहिजे, असे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भूमिका घेतली आहे.