३७ कोटींचा भरला पीक विमा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकºयांनी खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद या पिकांचा जवळपास ३७ कोटी रुपयांचा पीक विम्याचा हप्ता रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला आहे.

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकºयांनी खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद या पिकांचा जवळपास ३७ कोटी रुपयांचा पीक विम्याचा हप्ता रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीपासून पिकांना विमा संरक्षण देण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत संबंधित पिकांचा विमा काढल्यानंतर नुकसानीच्या तुुलनेत विमा संरक्षण दिले जाते.
खरीप २०१५ मध्ये तब्बल ६ लाख शेतकºयांनी आपल्या पिकांचा विमा राष्ट्रीय कृषी पीक विमा कंपनीकडे उतरविला होता. या शेतकºयांना परभणी जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ४८८ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला होता. त्यानंतर रबी २०१५ मध्ये जिल्ह्यातील २ लाख ९५ हजार ९४६ शेतकºयांनी ४ कोटी ५५ लाख ९ हजार २५८ रुपयांचा पीक विमा उतरविला होता. यासाठी जिल्ह्यातील शेतकºयांना तब्बल १०६ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर केला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील ३८ मंडळातील ६ लाख ४७ हजार शेतकºयांनी खरीप हंगाम २०१६ चा ३६ कोटी ३८ लाख रुपयांचा पीक विमा रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला होता. परंतु, या हंगामात पाऊस समाधानकारक झाल्याने अनेक भागात शेतकºयांची पिके बहरली होती. त्यातून उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे ३८ मंडळापैकी केवळ १५ मंडळातीलच शेतकºयांना रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीने केवळ ५० कोटी ५८ लाख रुपयांची पीक विम्याची रक्कम जिल्ह्याला मंजूर केली. उर्वरित २३ मंडळातील शेतकºयांना विमा रक्कम भरुनही पीक विमा मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी संतप्त होऊन आंदोलन, निवेदनाच्या माध्यमातून ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
खरीप २०१७ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा उतरविण्यासाठी शेतकºयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. शासनाने ५ आॅगस्टचा कालावधी पीक विमा उतरविण्यासाठी शेतकºयांना वाढवून दिला. जिल्ह्यातील ४ लाख ४६ हजार ९१८ शेतकºयांनी रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडे जवळपास ३७ कोटी रुपयांचा पीक विमा उतरविला आहे.