औद्योगिक वसाहतींमुळे ग्रामपंचायती झाल्या करोडपती

औरंगाबाद, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांतील औद्योगिक वसाहतींमुळे अनेक ग्रामपंचायती करोडपती बनल्या आहेत.

ठळक मुद्दे औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, जालना आणि बीड हे तीन जिल्हे आहेत. तिन्ही जिल्ह्यांत २१ औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. तीन जिल्ह्यांत मिळून १९ कोटी ७१ लाख ६७ हजार ३८८ रुपयांचा कर एमआयडीतून गोळा झाला.

औरंगाबाद : औरंगाबाद, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांतील औद्योगिक वसाहतींमुळे अनेक ग्रामपंचायती करोडपती बनल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातून करापोटी कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात आहेत; परंतु तुलनेत औद्योगिक वसाहतींत सुविधा मिळत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, जालना आणि बीड हे तीन जिल्हे आहेत. तिन्ही जिल्ह्यांत २१ औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. औरंगाबादेत वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा, रेल्वेस्टेशन या औद्योगिक क्षेत्रांबरोबर अतिरिक्त शेंद्रा, लाडगाव-करमाड औद्योगिक क्षेत्र डीएमआयसी टप्पा-१, बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र डीएमआयसी टप्पा-२ यांचा समावेश आहे. जालना जिल्ह्यात जालना टप्पा-१, टप्पा-२, टप्पा-३ हे क्षेत्र आहेत.  बीड जिल्ह्यात बीड, माजलगाव हे क्षेत्र येतात. 

औद्योगिक वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायतींकडून स्वायत्ततेमुळे वेगवेगळी कर आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी उद्योजकांकडून होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार ‘एमआयडीसी’ने औद्योगिक वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायतींकडून होणारी कर आकारणीची आकडेवारी संकलित केली. यातून समोर आलेली आकडेवारी डोळे फिरवणारी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती १ कोटीपेक्षा अधिक कर वसूल करीत असल्याचे समोर आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा, साफसफाई, अशा मूलभूत सुविधा ग्रामपंचायतींकडून पुरविल्या जात नाहीत; परंतु प्राधान्याने कर आकारला जातो. 

औद्योगिक वसाहतींमध्ये सोयी-सुविधांच्या नावाखाली उद्योगांकडून प्रत्येक ग्रामपंचायती वेगवेगळे कर आकारणी करीत असल्याने उद्योगांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. जीएसटी लागू झाल्याने ग्रामपंचायत कर रद्द करावा, एमआयडीसी सेवा पुरविते, आम्हाला तिथेच कर भरण्याची मुभा असावी, संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत करात सुसूत्रता असावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे. 

कर वसुलीची परिस्थिती
- गेल्या वर्षभरात औरंगाबादेतील चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन एमआयडीसीतून मनपाला ३ कोटी ४१ लाख ३६ हजार ५८९ रुपयांचा कर मिळाला. 
- वाळूज महानगरातील वाळूज, रांजणगाव, नायगाव, घाणेगाव-विटावा, वळदगाव, पंढरपूर, वडगाव (को.) ग्रामपंचायतींकडून औद्योगिक वसाहतींमधून एकूण १३ कोटी ६३ लाख ११ हजार ८११ रुपयांचा कर वसूल झाला. यात पाच ग्रामपंचायतींची कर वसुली कोटीच्या घरात आहे. 
- शेंद्रा, पैठणमधील ग्रामपंचायतींसह जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींतून तब्बल १८ कोटी ८३ लाख ६७ हजार ९५० रुपयांचा कर आकारणी झाली. 
- जालना औद्योगिक क्षेत्रातील जुना जालना, जालना टप्पा-१, टप्पा-२ अणि टप्पा-३ येथून नगरपालिकेला ८७ लाख ९३ हजार २०३, तर बीड जिल्ह्यातील एमआयडीसीतून केवळ ६ हजार २३५ रुपयांचा कर वसूल झाला. 
- तीन जिल्ह्यांत मिळून १९ कोटी ७१ लाख ६७ हजार ३८८ रुपयांचा कर एमआयडीतून गोळा झाला.

सुविधांचा अभाव
अधिकार आहे म्हणून करवसुली केली जाते; परंतु ग्रामपंचायतींकडून औद्योगिक वसाहतींमध्ये कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. करवसुली कायद्यात असल्याने उद्योजकांना काही बोलता येत नाही. ग्रामपंचायतींमध्ये किमान एक समान करवसुली केली पाहिजे. 
- सुनील किर्दक, उद्योजक

शासनाने माहिती मागितली
औद्योगिक वसाहतींमधून ग्रामपंचायतींना करापोटी किती महसूल मिळतो, याबाबत शासनाने माहिती मागवली आहे. त्यानुसार ही माहिती गोळा करण्यात आली. यात प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत सुमारे तीन जिल्ह्यांतून सुमारे १९ कोटींची करवसुली केली जात आहे. ही माहिती शासानाला सादर केली जाणार आहे.
- सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी