नियम डावलून सत्ताधाऱ्यांच्या महाविद्यालयांना 'पीएम उषा' योजनेचा कोट्यावधींचा निधी

मराठवाड्यातील दहा महाविद्यालयांसह राज्यातील ४३ महाविद्यालयांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागांतर्गत ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान’ (पीएम.उषा) योजनेत दुसऱ्या टप्प्यात महाविद्यालयांना पाच कोटी रुपयांपर्यंत निधी मंजूर केला आहे. देशभरातील एकूण ३२१ महाविद्यालयांची निधीसाठी निवड केली असून, त्यात मराठवाड्यातील १०, तर राज्यातील ४३ महाविद्यालयांचा समावेश असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. या ४३ महाविद्यालयांमध्ये बहुतांश महाविद्यालये सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित आहेत. पीएम.उषा योजनेसाठी बनविलेले नियम डावलून सत्ताधाऱ्यांच्या महाविद्यालयांना सढळ हस्ते निधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पीएम उषा योजनेत विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि मॉडेल कॉलेजेसना नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासह संशोधन, नवोपक्रम, विविध शैक्षणिक साहित्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव मागविले होते. त्यात पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय शिक्षण विभागातील प्रोजेक्ट ॲप्रुव्हल बोर्डाच्या (पीएबी) बैठकीत देशभरातील २२२ शिक्षण संस्थांना ४ हजार ४७६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यात महाराष्ट्रातील ११ सार्वजनिक विद्यापीठे, सहा मॉडेल कॉलेज, नव्याने स्थापन झालेले चार क्लस्टर विद्यापीठ अशा एकूण २१ संस्थांना ७८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.

'पीएबी'ची दुसरी बैठक नुकतीच झाली आहे. या बैठकीत देशभरातील ३२१ महाविद्यालयांना ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. त्यात राज्यातील ४३ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. निधीसाठी निवडलेली महाविद्यालये सत्ताधारी पक्षांचे मंत्री, आमदार, खासदारांची आहेत. त्यात काही अपवादात्मक विरोधी पक्षातील नेत्यांचा समावेश आहे. मराठवाड्यात केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे, माजी विधानसभाध्यक्ष आ. हरिभाऊ बागडे, नव्याने भाजपात दाखल झालेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, आदींसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारांच्या महाविद्यालयाचा समावेश आहे. तसेच माजी मंत्री आ. राजेश टोपे यांच्या महाविद्यालयासही पाच कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

निधी देताना नियमाचा विसर का?
महाविद्यालयांना निधी देताना ११ फोकस जिल्ह्यासाठी १०० गुण, पूर्वीच्या 'रुसा' योजनेत निधी मिळाला नसेल तर १०० गुण, २ हजार ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्येसाठी ६० गुण, महाविद्यालयात १५ पेक्षा अधिक विभाग असेल तर ४० गुण, महाविद्यालयातील एकूण प्राध्यापकांच्या ८५ टक्के पदे भरल्यास ३० गुण, विद्यार्थी-प्राध्यापकांच्या गुणोत्तराला ३० गुण आणि स्थानिक उद्योजकांसोबतच्या कराराला २५ गुण दिले होते. एकूण ३८५ गुणांपैकी सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या महाविद्यालयांना निधी मंजूर करण्यात येणार होता. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर शहरातील देवगिरी महाविद्यालयाने ३८५ पैकी ३८५ गुण मिळवूनही निधी मंजुरीमध्ये महाविद्यालयाचा समावेश केलेला नाही. तसेच फोकस नसलेल्या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांना निधी मंजूर केला आहे. ही महाविद्यालय सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे 'पीएबी'ला निधी मंजूर करताना ठरवून दिलेल्या नियमांचाच विसर पडल्याचेही यादीवरून स्पष्ट होत आहे.