चालानची सगळी रक्कम खिशात, छत्रपती संभाजीनगरात जमीन मोजणीत कोट्यवधींचा घोटाळा!

मागील चार वर्षांत किमान पाच हजारांहून अधिक फाईलींमध्ये बोगस चलन लावण्यात आले.

छत्रपती संभाजीनगर : जमीन मोजणी करणाऱ्या भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मिळून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नागरिकांकडून जमीन मोजणीचे शुल्क रोख स्वरूपात घेऊन ते बँकेत न भरता बँकेचा बोगस सही, शिक्का चलनावर मारून मागील चार वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

मागील चार वर्षांत किमान पाच हजारांहून अधिक फाईलींमध्ये बोगस चलन लावण्यात आले. या कार्यालयातील चार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचे समोर आले. कार्यालयातील अनेकांना या घोटाळ्याची कुणकुण लागली. आता हे प्रकरण नेमके दाबायचे कसे यावर बरेच मंथन झाले. त्यानंतर सर्वेअर आणि कार्यालयातील मंडळींनी मिळून ३५ ते ३८ लाख रुपये जमा करून बँकेत भरल्याचे कळते. बँकेनेही कोणतेही चलन नसताना एवढी मोठी रक्कम कशी स्वीकारली? हे देखील संशयास्पदच आहे.

प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून
संबंधितांना या घोटाळ्यातून वाचवायचे कसे म्हणून एक पॉलिसी ठरली. त्यानुसार सर्वांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्या. नोटिसीमध्ये म्हटल्यानुसार, काही जमिनी मोजणींचे चलन भरण्यात आले नसल्याचा उल्लेख केला. १५० ते १७० प्रकरणांमध्ये पैसे शासनाला जमा केले नाहीत, असा मोघम ठपका ठेवण्यात आला. या संचिकानुसार ३५ ते ३८ लाख रुपये जमा करून पैसे बँकेत भरणा करून प्रकरण गुंडाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये शिरस्तेदार नीलेश निकम, मुख्यालय सहायक राजेय सदावर्ते, छाननी लिपिक रेणुका घोरपडे आदींचा समावेश आहे.

असे ठरतात मोजणीचे पैसे
किमान पाच गटांची मोजणी होते. त्यासाठी १५ हजार रुपये ग्रामीणसाठी, तर शहरी भागासाठी ४५ हजार रुपये फी आकारणी होते. तातडीची मोजणी असेल तर वेगळे शुल्क आकारले जाते. या कार्यालयात दरमहा किमान हजार अर्ज मोजणीसाठी येतात.

असा केला घोटाळा
जमीन मोजणीचे पाच प्रकार मोडतात. पहिला कोर्ट कमिशन, दुसरा कोर्ट आदेश, तिसरा हद्द कायम, चौथा पोट हिस्सा, पाचवा भूसंपादन होय. जमिनीसंदर्भात वाद असल्यास जमीन मालक शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाकडे नियमानुसार जमीन मोजणीचा अर्ज भरून देतात. त्यासोबत सातबारा, चतु:सीमा, टोच नकाशा, टिपण जोडतात. हा अर्ज उपअधीक्षक पुढील कारवाईसाठी मुख्यालय सहायक यांच्याकडे पाठवितात. तेथे मोजणी शुल्क (चलन) किती लागेल हे ठरते. येथे अर्जदाराला विचारणा होते की, मोजणी तातडीने हवी किंवा सामान्य हवी. अर्जदाराने तातडीने म्हटले तर त्याचे दर वेगळे लावले जातात. चलन तयार झाल्यावर काही नागरिक ऑनलाईन, तर काहीजण स्वत: बँकेत जाऊन रोख भरतात. काही नागरिक कंटाळा करतात, साहेबांकडे पैसे देऊन टाकतात. हे पैसे अधिकारी, कर्मचारी बँकेत न भरता चलनावर बँकेचा बोगस शिक्का मारून फाईलला जोडतात. ही फाईल खाली छाननी लिपिकामार्फत सर्वेअरकडे जाते. छाननी लिपिकाने चलनाचे पैसे भरल्याची खात्री करणे आवश्यक असते. तेथे मात्र हेतुपुरस्सर डोळेझाक करण्यात आली. पैसे जमा झाल्याचे ऑनलाईन सर्व्हर न तपासताच शेकडो फाईली पुढे पाठविण्यात आल्या.

सखोल पडताळणीचे आदेश
हा प्रकार एक ते दीड महिन्यापूर्वी समोर आला. उपअधीक्षक नीलेश उंडे यांना सखोल पडताळणीचे आदेश दिले. त्यानुसार त्यांनी संबंधितांवर कारवाईसुद्धा केली असेल. हा अनियमिततेचा प्रकार आहे. घोटाळा म्हणता येणार नाही. त्यामध्ये संबंधितांचे वेतन थांबविणे, पैसे भरून घेणे आदी कारवाई होते.
- विजय वीर, अधीक्षक, भूमी अभिलेख.