सायबर पोलीस ठाणी कागदावरच

दिवसेंदिवस सायबर गुन्हेगारी वाढत असल्याने सायबर गुन्ह्यांची तातडीने उकल होण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि पोलीस आयुक्तालयांसाठी स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणे उभारण्याची गृहमंत्रालयाने केलेली घोषणा कागदावरच राहिली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचे शासन निर्णयाचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही.

ठळक मुद्देवाढते गुन्हे : गृहमंत्रालयाची घोषणा कागदावरच; परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष

बापू सोळुंके ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : दिवसेंदिवस सायबर गुन्हेगारी वाढत असल्याने सायबर गुन्ह्यांची तातडीने उकल होण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि पोलीस आयुक्तालयांसाठी स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणे उभारण्याची गृहमंत्रालयाने केलेली घोषणा कागदावरच राहिली आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचे शासन निर्णयाचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही.
भामट्यांकडून आॅनलाईन गंडविण्याच्या घटना सतत घडतात. फेसबुकवर बनावट अकाऊंट उघडून बदनामी करण्याचे प्रकार, वेबसाईट हॅक करणे आणि ट्युटर, व्हॉटस्अ‍ॅपसारख्या सोशल मीडियावरून एखाद्याची बदनामी करणारी क्लीप, छायाचित्रे अपलोड करून बदनामी करण्याच्या तक्र ारी सतत पोलिसांना प्राप्त होतात. गतवर्षी शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात १४८ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. यात १०० हून अधिक गुन्हे हे आॅनलाईन फसवणुकीचे होते. विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासारख्या मोठ्या संस्थांची वेबसाईट हॅक करणे, विविध मोठ्या कंपन्यांचा महत्त्वाचा डाटा चोरण्याच्या घटनाही गतवर्षी घडल्या. असे गुन्हे करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांना पकडून त्यांना जेलमध्ये डांबण्याची कारवाई करण्यासाठी पाच ते सहा वर्षांपूर्वी शहर आयुक्तालयात आणि औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्र्यालयासह राज्यातील सर्वच पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आणि पोलीस आयुक्तालयात सायबर क्राईम सेलची स्थापना करण्यात आली. पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक आणि आठ ते दहा कर्मचारी प्रत्येक सेलसाठी देण्यात आले. सायबर गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने सायबर सेलचे रुपांतर पोलीस ठाण्यात करण्याची घोषणा शासनाने केली. या घोषणेनंतर याबाबतचा स्वतंत्र जी. आर. जारी करण्यात आला. मात्र हा जी. आर.जारी झाल्यापासून आजपर्यंत सायबर क्राईम सेलचे रूपांतर पोलीस ठाण्यात करण्यात आले नाही. परिणामी सायबर क्राईमचे गुन्हे नुसते दाखल होत असून, त्याचा तपास लावण्यासाठी मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या फाईल विशिष्ट मुदतीनंतर बंद केल्या जात आहेत.
पोलीस निरीक्षक तपास अधिकारी
सायबर गुन्हेगाराने केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास केवळ पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांनी करावा, असा कायदाच अस्तित्वात आहे. सध्याच्या नियमानुसार घटना जेथे घडली त्या ठाण्यात सायबर गुन्हेगाराविरोधात गुन्हा नोंदवून त्या ठाण्याच्या निरीक्षकांकडे तपास सोपविण्यात येतो. मात्र या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी अधिकारी निष्णात असणे आवश्यक असते. प्रत्येक निरीक्षक यात एक्स्पर्ट नसल्याने त्यांच्याकडून केवळ गुन्ह्यांची माहिती सायबर सेलकडे पाठविण्याचे सोपस्कार केले जातात.