डीएमआयसीत इलेक्ट्रॉनिक, आॅटोमोबाईल्सशी निगडित अँकर प्रोजेक्टची गरज

आॅरिकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक अथवा आॅटोमोबाईल्स क्षेत्राशी निगडित मोठ्या अँकर प्रोजेक्टची गरज असल्याचे मत लघु उद्योजक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

औरंगाबाद : चिकलठाणा, वाळूज, शेंद्रा, पैठण, चित्तेगाव, रेल्वेस्टेशननंतर आॅरिक सिटी आणि बिडकीन इंडस्ट्रीयल पार्कमध्ये पायाभूत सुविधांचे काम दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरअंतर्गत सुरू आहे. आॅरिकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक अथवा आॅटोमोबाईल्स क्षेत्राशी निगडित मोठ्या अँकर प्रोजेक्टची गरज असल्याचे मत लघु उद्योजक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

२०१६ मध्ये किया मोटार्सने डीएमआयसीला हुलकावणी दिल्यानंतर मे २०१८ मध्ये जीएसडब्ल्यू या आॅटोमोबाईल्स क्षेत्रातील बड्या उद्योगानेही शेंद्रा-आॅरिक सिटीऐवजी पुण्यात गुंतवणुकीला पसंती दिली. महिंद्रा, फोक्सवॅगन, नेस्ले, हीरो, होंडा, फोर्ड, मारुती सुझुकीनंतर किया मोटार्सदेखील येणार येणार म्हणून चर्चाच झाली. या कंपन्यांची गुंतवणूक होणार असल्याबाबत बातम्याच आजवर येत राहिल्या; परंतु हे उद्योग दुसरीकडेच गुंतवणुकीसाठी सरसावले. गेल्या वर्षी जीएसडब्ल्यू या कंपनीची चर्चा झाली.

त्या कंपनीने पुण्यामध्ये गुंतवणुकीचा विचार केला. किया मोटार्स, एलजी, एसएआयसीने हुलकावणी दिल्यानंतर आॅरिकमध्ये मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक, आॅटो उद्योगाची प्रतीक्षा लागलेली आहे. शेंद्रा आणि बिडकीनमध्ये सुमारे १० हजार एकर जमीन उपलब्ध आहे. आॅरिकमध्ये उद्योग भेटी देत असल्याचे फक्त दावे होत आहेत. ह्योसंगनंतर कुठल्याही मोठ्या उद्योगाने डीएमआयसीच्या गुंतवणुकीसाठी विचारणा केली नसल्याचे वृत्त आहे.

लघु उद्योग संघटनेचे मत असे--

ह्योसंग हा मोठा उद्योग आॅरिक सिटीमध्ये आला; परंतु तो वस्त्रोद्योगाशी निगडित उद्योग असल्यामुळे तो अँकर प्रोजेक्ट ठरू शकत नाही. येथील लघु उद्योगांची साखळी आॅटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सशी निगडित आहे. त्यामुळे याच क्षेत्राचा मोठा अँकर प्रोजेक्ट जर आॅरिकमध्ये आला तरच लघु उद्योगांच्या साखळीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. किया मोटार्सनंतर जीएसडब्ल्यूच्या ८ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा होती; परंतु ती कंपनी आली नाही, असे मत मसिआचे अध्यक्ष किशोर राठी यांनी व्यक्त केले.
सरकारी गुंतवणुकीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे
शासनाने आॅरिक-डीएमआयसीच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये गुंतविले आहेत. आॅरिक सिटीच्या प्रशासकीय हॉल व इतर सुविधांच्या विकासाची कामे गतीने सुरू आहेत. बिडकीनच्या पहिल्या टप्प्यातील १३९० कोटींचे टेंडर अंतिम करून काम वेगाने सुरू केले आहे. शेंद्रा डीएमआयसीतील प्रशासकीय इमारतीची डिसेंबर २०१८ ची डेडलाईन हुकली आहे. पहिला टप्पा २०२० पर्यंत, दुसरा टप्पा २०२१ पर्यंत तर तिसरा टप्पा २०२२ पर्यंत होईल. ४५ मीटर रोड याअंतर्गत विकसित होईल. त्यात ड्रेनेज, विद्युत, साईड ड्रेन, भारतात प्रथमच रस्त्याच्या मधोमध इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंच वापरण्यात येणार आहेत. शेंद्रा ते बिडकीन असा एनएचएआय रोड विकसित करणार आहे. शेंद्रा-बिडकीन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी ७ हजार ९४७ कोटींची तरतूद बजेटमध्ये झालेली आहे. हे सगळे असताना मोठा उद्योग या परिसरात का येत नाही, असा प्रश्न आहे.