‘दलितवस्ती’ समाज कल्याणकडे

गजानन वानखडे , जालना
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागा मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (पूर्वीचे नाव दलितवस्ती सुधार योजना) सुधार योजनेच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आत्ता समाजकल्याण विभागाला देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या २७ मे २०१५ च्या शासन निर्णयामुळे समाजकल्याण विषय समिती की सर्वसाधारण सभा यामध्ये आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देईल असा संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत विषयसमिती सदस्यांनी याबाबत अनेक तक्रारी समाज कल्याण विभागाकडे केल्या होत्या. यावर तोडगा म्हणून समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ८ मार्च रोजी शुध्दीपत्रक काढून दलित वस्तीचे आलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे अधिकारी आत्ता जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. २०१५ -१६ या वर्षासाठी जिल्ह्याला दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी २२ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यात मागील दीड वर्षापासून दलितवस्ती विकास योजनेची अनेक कामे ठप्प आहेत. ५ डिसेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे काम अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रात होते. मात्र, २७ मे २०१५ रोजीच्या शासनाच्या निर्णयाव्दारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकारी काढून ते जिल्हा परिषदेला देण्यात आले. परंतु समाजकल्याण विभागाची विषय समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांच्यात विविध प्रस्तावांबाबत एकमत होत नसल्याने अनेक गावांच्या विकास कामांना मंजुरीच मिळत नव्हती. सर्वसाधारण सभा आणि विषयसमितीच्या अध्यक्ष सदस्यांनी शिफारस केलेल्या गावांचा विकास रखडलेला आहे. याबाबत समाकल्याण मंत्र्यापर्यंत तक्रारी गेल्याने समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांनी याबाबत ८ मार्च रोजी शुध्दीपत्रक काढून यासंबधी जिल्ह्यातील दलितवस्ती सुधार योजनेसंदर्भात आलेल्या प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे अधिकार दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत आराखड्यानुसार दलितवस्ती मध्ये पिण्याचे पाणी, नाल्या तयार करणे, विद्युतीकरण करणे, सिमेंट रस्ते तयार करणे आदी विकास कामांसाठी समाजकल्याण विभागाला शासनाकडून २२ कोटी रूपये निधी मंजूर झाला आहे. सध्या जिल्ह्यातून समाजकल्याण विभागाकडे ११०० प्रस्ताव आले आहेत.
त्यानुसार नियोजन सुरू करण्यात आले असल्याचे समाजकल्याण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. समाज कल्याण विभागाला हे अधिकार देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील रखडलेली दलित वस्तीची कामे मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या २७ मे २०१५ च्या शासन निर्णयामुळे समाजकल्याण विषय समिती की सर्वसाधारण सभा यामध्ये आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देईल, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत विषयसमिती सदस्यांनी अनेक तक्रारी समाज कल्याण विभागाकडे केल्या
होत्या. यावर तोडगा म्हणून समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ८ मार्च रोजी हे शुध्दीपत्रक काढले आहे.
शासनाने दलितवस्तीसुधार योजनेच्या प्रस्तावाचे अधिकार जरी समाजकल्याण विभागाला दिले तरी विभागप्रमुख म्हणून या समाज कल्याणच्या निर्णयावर आपले नियंत्रण असणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसारच विविध कामांना मंजुरी देण्यात येईल. शासनाने नुकतेच जारी केलेल्या शुध्दीपत्रकाचा अभ्यास करून त्यानुसार निर्णय घेण्यात येणार येतील, असे जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.