सीईओंच्या सुनावणीला स्वामी विवेकानंद अकॅडमीच्या प्रतिनिधींची दांडी

---

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्या सुनावणीला स्वामी विवेकानंद अकॅडमी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी दांडी मारली. त्यामुळे या संस्थेला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची दुसरी संधी देण्यात आली आहे. विद्यार्थी, शिक्षकांचे नुकसान होणार नाही. यासंबंधी सविस्तर अहवाल महिना अखेरीस शिक्षण संचालकांना पाठविण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

चिकलठाणा परिसरात स्वामी विवेकानंद अकॅडमीने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेने आठवी ते दहावीचे मराठी माध्यमाचे वर्ग या शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ६५० विद्यार्थ्यांना टिसी थेट स्पीड पोस्टाने पाठविल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालक धास्तावले आहेत. यासंदर्भात पालक, युवासेना, एमआयएमनेही पालकमंत्र्यांकडे या विद्यार्थी व पालकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सीईओ डॉ. गोंदावले यांना या प्रकरणात लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सीईओंनी बुधवारी शाळा, पालक, शिक्षकांची सुनावणी ठेवली होती. शिक्षक, पालक, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण, प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जयस्वाल यांच्यासह अधिकारी वेळेवर उपस्थित झाले. मात्र, शाळेचे किंवा संस्थेचे कुणीही हजर झाले नाही. एकतर्फी निर्णय न करता संस्थेला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत एक संधी दिली जाणार आहे. शाळेला कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांचे मनसुबे पूर्ण न होऊ देता इतर ३ पर्यायांची चाचपणी करून निर्णय घेण्यासाठी सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालकांना दिला जाईल. शासनस्तरावर यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

--

विद्यार्थी, शिक्षकांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊ

--

शिक्षक आणि पालकांशी झालेल्या चर्चेनुसार शाळेने २० वर्षांहून अधिक सेवा दिलेल्या शिक्षकांनाही विश्वासात घेतलेले नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना थेट टिसी पाठविणेही चुकीचेच आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. याची काळजी घेऊ. संस्थेला मराठी माध्यमाच्या शाळेसाठी मान्यता आणि जागा देण्यात आली होती. याचा सविस्तर अहवाल महिना अखेर शासनाला पाठवू. शासनस्तरावर यासंबंधी निर्णय होईल.

-डॉ. मंगेश गोंदावले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद.

--

तीन पर्यायांवर विचार

--

शाळा मान्यता काढण्याची वाट पाहतेय. त्यांना ते वर्ग चालवायचेच नाहीत. त्यामुळे ते सुनावणीला येण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी कायदेशीर ३ मार्ग आहेत. त्याची चाचपणी करीत आहोत. त्या संस्थेवर प्रशासक नेमणे, दुसऱ्या इच्छुक संस्थेला ती शाळा चालविण्यासाठी देणे किंवा तेथील इच्छुक शिक्षकांनी एखादी संस्था स्थापन करून शाळा चालवणे. हे तीन कायदेशीर मार्ग आहेत. यासंबंधी वस्तुस्थिती शिक्षण संचालकांना कळवून त्यांच्याकडे सुनावणी होईल. ते निर्णय घेतील, असे शिक्षणाधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले.