जात पडताळणीचा पहिल्यांदाच दणका !

आशपाक पठाण , लातूर
जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवून विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने लातूरचे महापौर अख्तर शेख यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे मनपा आयुक्तांना निर्देशित केले आहे. नगरपालिका व महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जात वैधता प्रमाणपत्राचा महापौरांना दणका बसला आहे. शिवाय, ओबीसी (मिस्त्री) जात प्रमाणपत्राच्या नावावर घेतलेल्या सर्व सवलती वसूल करण्याचेही आदेशित केले आहे. अख्तर शेख हे ४८ महिन्यांपासून नगरसेवक आहेत. यातील सहा महिने स्थायी समितीचे सभापती व १७ महिन्यांपासून ते महापौर म्हणून कार्यरत आहेत. या दरम्यान त्यांना मानधन, वाहन भत्ता, मिटिंग भत्ता मिळून जवळपास १४ लाख रुपये मिळाले आहेत.
१५ एप्रिल २०१२ रोजी झालेल्या मनपा ‘प्रभाग क्र. २ अ’ च्या ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर अख्तर जलालसाब मिस्त्री हे ‘मिस्त्री’ जातीच्या प्रमाणपत्रावर निवडून आले. निवडून आल्यानंतर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अ‍ॅड. गोपाळ बुरबुरे यांनी त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली. यावर बरेच दिवस निर्णय झाला नाही. दरम्यान, अख्तर शेख यांची जून २०१४ मध्ये स्थायी समितीच्या सभापतीपदी निवड झाली. सहा महिने सभापती म्हणून काम केल्यानंतर महापौर पदाची निवडणूक जाहीर झाली. ओबीसी प्रवर्गासाठी महापौर पद राखीव असल्याने काँग्रेस पक्षाने अख्तर शेख यांना महापौर पदासाठी उमेदवारी दिली. पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजाला संधी देण्यात आल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेने विरोध केला नाही. १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अख्तर शेख यांची महापौरपदी बिनविरोध निवड झाली. काँग्रेसने अख्तर शेख यांना उमेदवारी देताच प्रभाग २ अ मधील त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अ‍ॅड. गोपाळ बुरबुरे यांनी महापौर अख्तर शेख यांच्या जिल्हा समितीने दिलेल्या जात वैधता
एप्रिल २०१२ मध्ये ‘प्रभाग २ अ’ मधून ओबीसी प्रवर्गातून अख्तर शेख निवडून आले. जून २०१४ मध्ये त्यांची महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदी निवड करण्यात आली. तब्बल सहा महिने सभापती म्हणून त्यांनी काम केले. दरम्यान, तत्कालीन महापौर स्मिता खानापुरे यांचा कार्यकाल पूर्ण झाला. महापौर पद हे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव निघाले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे मुस्लिम समाजाला संधी देण्यासाठी अख्तर शेख यांना महापौर पदासाठी उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्या उमेदवारीला सर्व पक्षांनी पाठिंबा देत १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी बिनविरोध महापौर म्हणून निवड केली.
एप्रिल २०१२ मध्ये निवडून आलेले नगरसेवक अख्तर शेख यांना ४८ महिन्यांत दरमहा ७ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे ३ लाख ६० हजार रुपये नगरसेवक म्हणून मानधन देण्यात आले आहे. जून ते नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत स्थायी समितीचे सभापती असताना वाहन भत्ता म्हणून दरमहा ३५ हजार प्रमाणे ६ महिन्यांत २ लाख १० हजार रुपये त्यांना देण्यात आले आहेत. तर १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अख्तर शेख महापौर झाले. तेव्हापासून ते मार्च २०१६ पर्यंत १६ महिन्यांचे दरमहा ४५ हजार रुपयांप्रमाणे ७ लाख २० हजार रुपये वाहन भत्ता म्हणून महापौरांना देण्यात आला आहे.
सामाजिक समरसता, न्याय या भूमिकेतून मागासवर्गीय समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून आरक्षणाची तरतूद केली. सत्ता आणि संपत्तीच्या जोरावर घटनादत्त अधिकाराची पायमल्ली करणाऱ्यांना ही मोठी चपराक आहे. न्यायव्यवस्थेचा हा विजय असल्याचे मत तक्रारकर्ते अ‍ॅड. गोपाळ बुरबुरे यांनी व्यक्त केले.