मनपाच्या खाबूगिरीने अंधार!

प्रत्येक रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे, बेशिस्त वाहतूक आणि त्यात भरीस भर म्हणून महापालिका पथदिवे बंद ठेवते...! शहरातील ५० हजारांपैकी जवळपास २० हजार पथदिवे आजही बंद पडलेले आहेत.

मुजीब देवणीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील शंभर स्मार्ट शहरांमध्ये मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराला तब्बल दीड वर्षापूर्वी स्थान मिळाले. स्मार्ट सिटीतील मूलभूत सोयी-सुविधा बघितल्या तर अत्यंत दळभद्री स्वरूपाच्या आहेत. प्रत्येक रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे, बेशिस्त वाहतूक आणि त्यात भरीस भर म्हणून महापालिका पथदिवे बंद ठेवते...! शहरातील ५० हजारांपैकी जवळपास २० हजार पथदिवे आजही बंद पडलेले आहेत.
पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर दर महिन्याला दीड कोटी रुपये (वीज बिल वगळून) खर्च करते. पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर रात्री अंधाराचे साम्राज्य पसरलेले असते. महापालिकेतील शिवसेना-भाजप युतीसह विरोधी पक्ष असलेल्या एमआयएमकडूनही पथदिव्यांच्या कंत्राटदारांना राजकीय आश्रय मिळत आहे.
शहरातील कोणत्या प्रमुख रस्त्यांवर सायंकाळी ६ ते रात्री ११ पर्यंत सर्वाधिक वर्दळ असते. याचा अभ्यास करून महापालिकेने पथदिव्यांची व्यवस्था करायला हवी. पथदिवे लावणे हे मनपाचे कर्तव्य आहे, म्हणून रस्त्यांवर नुसते विजेचे खांब उभे करण्यात आले आहेत. त्यात दिवा आहेत किंवा नाहीत याची साधी दखलही महापालिका घेत नाही. महापालिकेत लाइनमनची संख्या खूप कमी आहे, असे निमित्त करून ८ वर्षांपूर्वी पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे खाजगीकरण करण्यात आले. खाजगीकरणात सेनेने अधिक पुढाकार घेतला होता. खाजगीकरण करताच सेनेच्या काही नगरसेवकांनी नातेवाईकांच्या नावावर देखभाल-दुरुस्तीची कामे घेतली. कंत्राटदारांना सकाळी दिवे बंद करणे आणि सायंकाळी चालू करणे एवढेच काम आहे. पाच पैसेही खर्च न करता दरमहिन्याला २२ ते २५ लाख रुपये मिळू लागले. त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनीही या कंत्राटी पद्धतीत उडी घेतली. प्रमुख राजकीय पक्षांचे नगरसेवक सध्या पथदिव्यांसाठी नेमलेल्या २२ कंत्राटदारांचे गुरूच बनले आहेत.
दिवे असून नसल्यासारखे
जालना रोडवर सर्वाधिक वर्दळ असते. या रस्त्यावर काही पथदिवे सुरूही असतात. मात्र, एखादा पादचारी रस्ता ओलांडत असेल तर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारकाला तो अजिबात दिसत नाही. एवढा अंधूक प्रकाश या दिव्यांचा असतो. कंत्राटदारांनी लावलेल्या दिव्यांचा प्रकाश किती पडतो याची साधी खातरजामही कोणी करू नये का...? एवढे अडाणी आपले अधिकारी आहेत का...? अधिकारी दर महिन्याला कंत्राटदारांची बिले चुपचाप कशी तयार करून देतात...? विना अडथळा या कंत्राटदारांना बिले मिळतात कशी...?