लॉकडाऊनमध्ये विवरणपत्र भरण्याची तारीख गेली; करदात्यांना बसणार विलंब शुल्काचा फटका

लॉकडाऊनमुळे  सीए व कर सल्लागारांची कार्यालये बंद आहेत. त्यातील अनेक जण घरी संगणक नेऊन ऑनलाईन विवरणपत्र भरत आहेत; पण करदात्याची सर्व माहिती खरेदी-विक्री बिले दुकानात आहेत.

ठळक मुद्देजीएसटीआर-१ विवरणपत्र भरता आले नाही

औरंगाबाद : लॉकडाऊनच्या काळात जीएसटीचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख आल्याने करदात्यांना ते भरता आले नाही. परिणामी, आता त्यांना विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे. 

लॉकडाऊनचा परिणाम कसा होऊ शकतो त्याचे हे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. ज्यांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटीच्या वर आहे, त्या करदात्यांना जीएसटीआर वन दाखल करण्याची शेवटची तारीख १० जुलै होती. आपल्याकडे शेवटच्या दोन दिवसांत विवरणपत्र सर्वाधिक भरले जातात, तसेच ज्यांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटीपर्यंत आहे, अशा करदात्यांना १७ जुलैपर्यंत जीएसटीआर वन विवरणपत्र भरायचे आहे. लॉकडाऊनमुळे करदात्यांची दुकाने बंद आहेत, कार्यालय बंद आहे. स्टेशन व चिकलठाणा औद्योगिक वसाहत बंद आहे. यामुळे त्या करदात्यांना कर सल्लागार व सीएला खरेदी-विक्रीची माहिती द्यावी लागते, ती देता आली नाही. लॉकडाऊनमुळे  सीए व कर सल्लागारांची कार्यालये बंद आहेत. त्यातील अनेक जण घरी संगणक नेऊन आॅनलाईन विवरणपत्र भरत आहेत; पण करदात्याची सर्व माहिती खरेदी-विक्री बिले दुकानात आहेत. यामुळे ते माहिती देऊ शकत नाहीत. यामुळे अनेकांचे विवरणपत्र भरणे बाकी आहे. 

जीएसटी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद, जालना व बीड या विभागांत मिळून ४० हजार करदाते आहेत. त्यातील २८ हजार करदाते एकट्या औरंगाबादमध्ये आहेत. सीए संघटनेचे माजी अध्यक्ष रोहन अचलिया यांनी सांगितले की, करदात्यांकडून माहिती प्राप्त होत नसल्याने आम्हाला आॅनलाईन विवरणपत्र भरता येत नाही. दीड कोटीच्या आत ज्यांची वार्षिक उलाढाल आहे त्यांचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख १७ जुलै आहे. आपल्या शहरातील लॉकडाऊन १८ जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे. ज्या करदात्यांनी  सर्व अकाऊंट, खरेदी-विक्रीचा डेटा घरी आणला आहे, तेच करदाते आम्हाला त्यांची माहिती देत आहेत. त्यावरून विवरणपत्र भरले जात आहे. मात्र, २८ हजारांतील निम्म्या करदात्यांनी  विवरणपत्र भरले  नाही.  त्यांना आता किमान ५० रुपये व कमाल ५०० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. तेही सप्टेंबरच्या आत दाखल केले तरच. नाही तर विलंब शुल्क रक्कम वाढेल. 

९० टक्के : व्यापारी राज्य जीएसटीत 
वार्षिक दीड कोटीच्या वरील व्यावसायिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांचा समावेश केंद्रीय जीएसटीमध्ये करण्यात आला आहे, तसेच दीड कोटीपर्यंत ज्यांची वार्षिक उलाढाल आहे अशा ९० टक्के करदात्यांचा समावेश राज्य जीएसटी, तर उर्वरित १० टक्के करदात्यांचा समावेश केंद्रीय जीएसटीत करण्यात आला आहे.