दुसºया दिवशीही मनपाची कारवाई

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शहरातील ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याचे आदेश दिले असून, महापालिकेने शुक्रवारपासून कारवाईला सुरुवात केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शहरातील ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्याचे आदेश दिले असून, महापालिकेने शुक्रवारपासून कारवाईला सुरुवात केली. शनिवारी दुपारी ४ वाजता पुंडलिकनगर येथील रस्त्याच्या मध्यभागी उभारण्यात आलेले सद्भावना गणेश मंदिर काढण्यात आले. यावेळी मोठा जमाव एकत्र आला होता. कारवाईला महिला व भाविकांनी प्रचंड विरोध दर्शविला. नागरिकांची समजूत काढून विधिवत पूजा करून मंदिर पाडण्यात आले. मंदिर पाडताना उपस्थित आबालवृद्धांना अश्रू आवरणे कठीण झाले होते.
शुक्रवारी महापालिकेच्या चार वेगवेगळ्या पथकांनी शहरात १५ धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली. शनिवारी मनपातील सर्वसाधारण सभेमुळे कारवाई उशिराने सुरू करण्यात आली. प्रभारी उपायुक्त वसंत निकम यांच्या नेतृत्वाखालील पथक पुंडलिकनगर रोडवरील सद्भावना गणेश मंदिरासमोर पोहोचले.
महापालिकेचा फौजफाटा पाहताच परिसरातील नागरिकांनी एकच गर्दी केली. कोणत्याही परिस्थितीत मंदिर पाडू देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. उपायुक्त निकम, वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी आदी अधिकाºयांनी भाविकांची समजूत घातली. महापालिका एकतर्फी कारवाई करीत असल्याचा आरोपही यावेळी महिलांनी केला. हळूहळू परिस्थिती चिघळत होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी अधिक कुमक मागवून घेतली, तोपर्यंत मनपा अधिकाºयांनी पुढाकार घेऊन मंदिराच्या गाभाºयात जाऊन विधिवत पूजा केली.
सिडकोच्या नकाशानुसार रस्त्यात हे मंदिर बांधण्यात आले असून, ते संपूर्ण जमीनदोस्त केल्यावर मलबाही आम्हीच उचलून नेणार आहोत. रस्ता मोकळा झाल्याची खात्री झाल्यावरच पथक निघेल, असेही यावेळी अधिकाºयांनी नमूद केले. रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती.

महापालिकेत विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन
औरंगाबाद : शहरातील ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेला दिले. या निर्णयाची अंमलबजावणीही मनपा प्रशासनाने सुरू केली असून, या कारवाईच्या विरोधात शनिवारी महापालिकेत विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. तब्बल तीन तास नगरसेवकांनी आपल्या संतप्त भावना मांडल्या. मात्र, प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार असे ठणकावून सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, यावर चाचपणी करावी, असे आदेश महापौर बापू घडामोडे यांनी दिले.
शनिवारी सकाळी दहा वाजता सभेला सुरुवात झाली.