बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांत दिवसेंदिवस होतेय वाढ

गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता विशेष न्यायालयांच्या संख्येत वाढ होणे ही काळाची गरज ठरत आहे. 

ठळक मुद्दे औरंगाबादेतील विशेष न्यायालयात वर्षअखेर ५७५ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती. मनोधैर्य योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद

- प्रभुदास पाटोळे 

औरंगाबाद  : बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये औरंगाबादेतील विशेष न्यायालयांत वर्षभरात (२०१८) १७१ नवीन खटले दाखल झाले. वर्षभरात न्यायालयाने १७३ खटले निकाली काढले. तरीही ३१  िडसेंबर रोजी ५७५ खटले प्रलंबित असल्याची महिती मिळाली. 

बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी २०१२ साली ‘पोस्को’ कायदा पारित करण्यात आला. त्यात गुन्हेगारांना सात वर्षांपासून ‘जन्मठेपे’च्या शिक्षेची तरतूद आहे. इतकेच नव्हे तर २८ डिसेंबरला  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करून गुन्हेगाराला ‘मृत्युदंडा’ची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘विशेष न्यायालये’ शर्तीचे प्रयत्न करतात यात दुमत नाही. मात्र, दररोज गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता विशेष न्यायालयांच्या संख्येत वाढ होणे ही काळाची गरज ठरत आहे. 

वर्षभरात दाखल खटले
प्राप्त माहितीनुसार औरंगाबादेतील विशेष न्यायालयात जानेवारी २०१८ ला ५७५ खटले प्रलंबित होते. वर्षभरात १७१ नवीन खटले दाखल झाले. न्यायालयाने वर्षभरात १७३ खटले निकाली काढले. तरीही ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी ५७३ खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाने शर्तीचे प्रयत्न केले असले तरी जानेवारी महिन्यात नवीन १८ खटले दाखल झाले, फेब्रुवारीत १२, मार्चमध्ये १६, एप्रिलमध्ये ११, मेमध्ये ६, जूनमध्ये १४,जुलैमध्ये १३, आॅगस्टमध्ये ११, सप्टेंबरमध्ये १६, आॅक्टोबरमध्ये १९, नोव्हेंबरमध्ये ९ आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये सर्वाधिक २६ असे वर्षभरात एकूण १७१ नवीन खटले दाखल झाले ही चिंतेची बाब आहे.   

मनोधैर्य योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार अत्याचाराला बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी  ‘मनोधैर्य योजनेंतर्गत’ अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद आहे. औरंगाबादेतील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणामध्ये वर्षभरात ४५ प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी १६ पीडितांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये अंतरिम अर्थसाहाय्य दिले गेले, तर निकष पूर्ण करीत नसल्यामुळे १५ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली. घटनेच्या वेळी पोलीस अभिलेख्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदविला असेल तरच या योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य मिळते. 

वर्षभरात निकाली निघालेले खटले    
न्यायालयाने जानेवारीत १८ खटले निकाली काढले, फेब्रुवारीत ८, मार्चमध्ये १७, एप्रिलमध्ये २०, मेमध्ये ७, जूनमध्ये १३, जुलैमध्ये २५, ऑगस्टमध्ये १०, सप्टेंबरमध्ये ११, आॅक्टोबरमध्ये १६, नोव्हेंबरमध्ये १५ आणि डिसेंबरमध्ये १३ खटले असे वर्षभरात एकूण १७३ खटले निकाली काढले. तरी वर्षअखेर ५७३ खटले प्रलंबित आहेत.