रस्ते दुरुस्तीसाठी ‘डेड लाइन’

आर्थिक वर्ष मावळण्यासाठी आता अवघ्या चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे उपअभियंत्यांनी येत्या सोमवारपर्यंत जिल्हाभरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी कोणत्या रस्त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल, याचा अहवाल (पीसीआय इंडेक्स) सादर करावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती विलास भुमरे पाटील यांनी गुरुवारी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात येऊन आठ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईपणामुळे जिल्ह्यात आजपर्यंत एकही काम मार्गी लागलेले नाही. आर्थिक वर्ष मावळण्यासाठी आता अवघ्या चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे उपअभियंत्यांनी येत्या सोमवारपर्यंत जिल्हाभरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी कोणत्या रस्त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल, याचा अहवाल (पीसीआय इंडेक्स) सादर करावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती विलास भुमरे पाटील यांनी गुरुवारी दिले.
सभापती विलास भुमरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बांधकाम विषय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत प्रभारी कार्यकारी अभियंता परदेशी यांच्यासह सर्व उपअभियंते, सदस्य शुभांगी काजे, संदीप पाटील, सय्यद कलीम, अक्षय जायभाये, शिल्पा कापसे आदींची उपस्थिती होती.
बैठकीत सुरुवातीलाच रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या विषयावर चर्चा झाली. दुरुस्तीच्या कामासाठी नवीन निकषानुसार प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे. त्यानुसार उपअभियंत्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सोमवारपर्यंत रस्ते दुरुस्तीसाठी (पीसीआय इंडेक्स) प्राधान्यक्रम अहवाल सादर केलाच पाहिजे.
डिसेंबरअखेरपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदार संस्थांना कार्यारंभ आदेश दिले, तरच मार्चअखेरपर्यंत प्राप्त निधी खर्च होऊ शकेल.
या दृष्टिकोनातून कार्यकारी अभियंत्यांना नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीकडून २४ कोटी रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले आहेत. त्यानुसार बांधकाम विभागाने प्राप्त नियत्वेच्या दीडपट अर्थात ३६ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन केले आहे.
हा निधी दोन वर्षांसाठी असला तरी वेळेत तो खर्च झाला पाहिजे, यावर बांधकाम समितीने भर दिला आहे. उपअभियंत्यांनी पीसीआय इंडेक्स कार्यकारी अभियंत्यांना सादर के ल्यानंतर कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती रस्ते दुरुस्तीच्या कामांवर शिक्कामोर्तब करील.