मराठवाड्यातील उच्चशिक्षणाकडे सरकारचे भयंकर दुर्लक्ष; मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय ठरले केवळ घोषणाच 

राज्य सरकारने मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत घेतली. या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि संशोधन संस्थेला १५० कोटी, जालन्याजवळ द इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आणि जालना, लातूर येथील तंत्रनिकेतनचे अभियांत्रिकीत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

ठळक मुद्देमराठवाड्याच्या विकासासाठी दर्जेदार शिक्षण संस्थांची उभारणी, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीला चालना देण्यासाठी  संस्थांच्या सक्षमीकरणची गरज आहे.औरंगाबादेत विविध शैक्षणिक संस्था उभारणीचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. मात्र, या संस्थांच्या विकासासाठी  निधी सरकारकडून मिळालेला नाही.

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : राज्य सरकारने मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत घेतली. या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि संशोधन संस्थेला १५० कोटी, जालन्याजवळ द इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आणि जालना, लातूर येथील तंत्रनिकेतनचे अभियांत्रिकीत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी दर्जेदार शिक्षण संस्थांची उभारणी, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीला चालना देण्यासाठी  संस्थांच्या सक्षमीकरणची गरज आहे. औरंगाबादेत विविध शैक्षणिक संस्था उभारणीचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. मात्र, या संस्थांच्या विकासासाठी  निधी सरकारकडून मिळालेला नाही.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि संशोधन संस्था, द इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश आहे.

‘आयसीटी’ कागदावरच
याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यात द इन्स्टिट्यूट आॅफ केमिकल टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाची शाखा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जालनाजवळ २०० एकर जागा मंजूर केली. या जागेचे हस्तांतरणही आयसीटीकडे करण्यात आले. मात्र, इमारती, पायाभूत सुविधा देऊन संस्था कार्यान्वित करण्यासाठी एका रुपयाचाही निधी देण्यात आलेला नाही.

विधि विद्यापीठ
नागपूरनंतर औरंगाबादेत विधि विद्यापीठ  एक वर्षाने सुरू झाले.  मात्र, या विद्यापीठाला स्वतंत्र जागा, इमारती आणि पायाभूत सेवा-सुविधा निर्माण करण्यासाठी अद्यापही निधी देण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्र्यानी त्याकडे चक्क दुर्लक्ष केले.

गोपीनाथ मुंडे संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर
मराठवाड्याच्या विकासात योगदान असल्यामुळे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने विद्यापीठात गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि संशोधन संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेची सुरुवात होण्यासाठी विद्यापीठाने १० कोटी रुपयांची तरतूद फंडातून केली. या जोरावर पहिल्या वर्षी संस्था कार्यान्वित झाली. ४ आॅक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संस्थेसाठी १५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अद्याप एक रुपयाही दिलेला नाही. उलट मागील वर्षी सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमाला यावर्षी एकही प्रवेश झालेला नाही. 

‘स्पा’चा निर्णय अधांतरी
औरंगाबादेत स्थापन होणारी ‘आयआयएम’ संस्था ऐनवेळी नागपूर येथे पळविण्यात आली. याविषयीचे स्पष्टीकरण देताना ‘स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्चर’ (स्पा) संस्था औरंगाबादेत स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. याविषयी अद्यापही कोणत्याच हालचाली झालेल्या नाहीत. ९ डिसेंबर २०१७ रोजी विधि विद्यापीठाच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ‘स्पा’ लवकरच सुरू होणार असल्याचे सांगितले. मात्र, यावरही पुढे काहीच झाले नाही.

दोन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा निर्णय होईना
औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच जालना आणि लातूर येथील तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांचे रूपांतरण अभियांत्रिकी महाविद्यालयात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. केवळ लातूरच्या तंत्रनिकेतनचा प्रस्ताव एआयसीटीईकडे पाठविण्यात आला आहे. 

सायन्स पार्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सायन्सपार्क निर्माण करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती. पुढे विद्यापीठ प्रशासनाने या सायन्सपार्कची व्याप्ती वाढवत राज्य सरकारला १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावालाही राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नाही.

दुसर्‍या ‘पोस्ट’चा प्रश्न कायम
राज्यातील सर्व विभागांमध्ये अनुदानित महाविद्यालयात प्रत्येक विषयाची दुसरी ‘पोस्ट’ भरण्यास मान्यता आहे. मात्र, मराठवाड्यातच दुसरी ‘पोस्ट’ भरण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. यामुळे  तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांच्या नेमणुका कराव्या लागतात. दुसर्‍या ‘पोस्ट’ला मान्यता दिल्यास मराठवाड्यात किमान १ हजारपेक्षा अधिक प्राध्यापकांच्या ‘पोस्ट’ नव्याने निर्माण होतील.