वादग्रस्त ५२ संचिकांचा निर्णय आता आयुक्तांच्या कोर्टात; अध्यक्षांचा ‘यू टर्न’

जिल्हा परिषद सिंचन विभागातील ‘त्या’ ५२ संचिकांपैकी २९ सिमेंट बंधा-यांची कामे पूर्ण झाली असून, संबंधित कंत्राटदारांची मागील ७ महिन्यांपासून २ कोटी ३७ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आलेली नाहीत.

ठळक मुद्देकंत्राटदारांनी केली सिमेंट बंधा-यांची २९ कामे पूर्णकंत्राटदारांची मागील ७ महिन्यांपासून २ कोटी ३७ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आलेली नाहीत. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी स्वत:च्या अधिकारातच कार्यारंभ आदेश

- विजय सरवदे 

औरंगाबाद : जिल्हा परिषद सिंचन विभागातील ‘त्या’ ५२ संचिकांपैकी २९ सिमेंट बंधा-यांची कामे पूर्ण झाली असून, संबंधित कंत्राटदारांची मागील ७ महिन्यांपासून २ कोटी ३७ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आलेली नाहीत. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी सदरील कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यासंबंधीचे आदेश प्रशासनाला दिले. तथापि, या वादग्रस्त संचिकांबाबत प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. दोन दिवसांत यासंबंधीचे मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. 

विद्यमान जि.प. सदस्य मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या तिस-या आठवड्यात अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांकडून खर्चाचा आढावा घेतला. तेव्हा सिंचन विभागाने मार्चनंतरही काही कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार अध्यक्षांनी सिंचन विभागातील जवळपास तीन- साडेतीन कोटी रुपयांच्या निधीतून सिमेंट बंधारे उभारण्याच्या ५२ संचिका ताब्यात घेतल्या. तेव्हा त्या संचिकांमध्ये तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा व कार्यकारी अभियंता विनायक पांढरे यांनी चुकीचे कार्यारंभ आदेश दिल्याचे आढळून आले. ही बाब अध्यक्षा डोणगावकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या निदर्शनास आणून दिली व दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी वित्त विभागातील अधिका-यांची याप्रकरणी एक चौकशी समिती नेमली. या समितीने सदरील संचिकातील काही कामांना वित्त विभागाची मान्यता न घेता तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी स्वत:च्या अधिकारातच कार्यारंभ आदेश दिल्याचा चौकशी अहवाल सादर केला.

प्राप्त चौकशी अहवालानुसार पदाधिका-यांचे शिष्टमंडळ विभागीय आयुक्तांना भेटले व सदरील अनियमिततेबद्दल तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा व कार्यकारी अभियंता विनायक पांढरे यांना दीर्घ रजेवर पाठविण्याची मागणी केली. तथापि, सुरेश बेदमुथा यांनी विभागीय आयुक्तांना कळविले की, सदरील संचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी त्या अनेकवेळा वित्त विभागातील अधिका-यांकडे सादर करण्यात आल्या होत्या. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना असलेल्या अधिकारानुसार आपण सदरील संचिकांना कार्यारंभ आदेश दिले. त्यावर कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्ष-यादेखील आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात बेदमुथा व पांढरे यांना प्रशासनाने दीर्घ रजेवर पाठविले. नंतर बेदमुथा यांनी आपली बदली जालना येथे करून घेतली, तर पांढरे यांना अजूनही प्रशासनाने रुजू करून घेतलेले नाही. प्रशासन आणि पदाधिका-यांच्या भांडणात संबंधित कंत्राटदारांनी २९ कामे पूर्ण केली असून, आपण या वादात भरडले जात असल्याचे लक्षात येताच बिले मागण्यासाठी जिल्हा परिषदेत चकरा मारल्या; पण त्यांना बिले अदा करण्यात आलेली नाहीत. अलीकडे, कंत्राटदारांनी बिलांसाठी सातत्याने मागणी लावून धरली. दुसरीकडे, या ५२ संचिकांबाबत अध्यक्षांचाही रोष आता मावळला आहे. त्यांनी प्रशासनाला ५२ पैकी २९ कामे पूर्ण झाली असून, संबंधित कंत्राटदारांची बिले अदा करण्याच्या सूचना के ल्या; परंतु प्रशासनाने यासंबंधी विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी सदरील संचिका पुन्हा एकदा सादर 
केल्या आहेत. 

अध्यक्षांनी घेतला ‘यू टर्न’
यासंदर्भात अध्यक्षांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले की, मार्चपूर्वीच २९ कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यांची बिले अदा करावीच लागतील. उर्वरित २३ कामे अद्यापही सुरूच झालेली नसून ती पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचीही बिले अदा करावी लागणार आहेत. अधिका-यांच्या वेळखाऊ भूमिकेमुळे मागील वर्षाचा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे दोषी अधिकाºयांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई सुरूच राहील; पण यामध्ये कंत्राटदारांचा दोष काय? प्रशासनाने बिले अदा करायला हवीत. विभागीय आयुक्तांकडून दोन- तीन दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे.