सुखनाच्या पाण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घ्यावा

सुखना मध्यम प्रकल्पातील पाणी सोडण्यासाठी कोणताही मनाई आदेश दिलेला नाही, त्यामुळे पिण्याचे पाणी सोडण्याविषयी पाटबंधारे विभागाने निर्णय घ्यावा, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सुखना मध्यम प्रकल्पातील पाणी सोडण्यासाठी कोणताही मनाई आदेश दिलेला नाही, त्यामुळे पिण्याचे पाणी सोडण्याविषयी पाटबंधारे विभागाने निर्णय घ्यावा, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
गारखेडा येथील सरपंच मनीषा शैलेश चौधरी यांनी खंडपीठात अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फ त खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. जनहित याचिकेत माजी जि. प. सदस्य उदय पवार यांनी अ‍ॅड. शरद नातू यांच्या वतीने खंडपीठात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला.
आॅक्टोबरमध्ये शेतक-यांनी मागणी केली तेव्हा धरणात ५० टक्के साठा होता. शासनाने स्वत:हून वेळीच पाणी सोडण्याची गरज होती. डिसेंबरमध्ये पाणी सोडल्यानंतर कालव्यात काँक्रीट टाकण्यात आले. यासंबंधी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदविल्याचे अर्जात म्हटले आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीत धरणात पुरेसा जलसाठा असून, शेतीसाठी पुन्हा एका आवर्तनाची सोय होऊ शकते, असे शपथपत्र जिल्हाधिका-यांनी खंडपीठात सादर केले होते. २५ जानेवारीपर्यंत धरणात ४०० कोटी लिटर पाणी होते. १० गावांनी पिण्याच्या पाण्याची मागणी केल्यास पाणी सोडता येईल व १५ जुलै २०१८ पर्यंत ३४ हजार लोकसंख्येसाठी पिण्याचे पाणी सोडता येऊ शकेल, असे प्रतिपादनही करण्यात आले, तर मंगरूळ, जडगाव, गारखेडा, आपतगाव आणि टोणगाव या पाचच गावांसाठी तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ०.१०९४ द.ल.घ.मी. पाणी राखीव ठेवले आहे. आणखी १० गावांसाठीची मागणी आल्यास ३० जुलै २०१८ पर्यंत पुरेसे पाणी आहे. १० आॅगस्ट २००४ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींनी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत जिल्हा पाणी वाटप समितीकडे मागणी करून, ५० टक्के रक्कम जमा करून शासनाकडून मंजुरी घ्यावी लागते, असे निवेदन पाटबंधारे विभागातर्फे करण्यात आले. अ‍ॅड. बी. आर. सुरवसे यांनी पाटबंधारे विभागाची बाजू मांडली. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील यावलकर यांनी काम पाहिले.