कर्जबुडव्या उमेदवारांना अपात्र घोषित करावे; ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे निवडणूक आयोगाला पत्र

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन निवडणूक आयोगाला पत्र

औरंगाबाद : बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने अपात्र घोषित करावे. मग तो उमेदवार कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा अपक्ष असो, व्यापक जनहित लक्षात घेता आयोगाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या (एआयबीईए) वतीने आयोगाकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. 

यासंदर्भात नुकतेच एक पत्र निवडणूक आयोगाकडे पाठविले आहे. यासंदर्भात संघटनेचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे आम्ही बँकांच्या थकीत कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे. यात बँकांतून १९९७ साली जी थकीत कर्जे ४७ हजार ३०० कोटी रुपये होते. ती रक्कम वाढून २०१८ या वर्षी ८ लाख ९५ हजार ६०० कोटींवर येऊन ठेपली आहे. यात एकट्या स्टेट बँकेचा वाटा २ लाख २३ हजार ४२७ कोटी एवढा आहे. २०१८ साली या बँकांचा नफा १ लाख ५५ हजार ५८५ कोटी रुपये एवढा होता; पण थकीत कर्जापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीमुळे या बँकांना तोटा झाला आहे ८५ हजार ३७१ कोटी रुपये एवढा.

इंडियन बँक आणि विजया बँक सोडता इतर सर्व बँका थकीत कर्जापोटी करावा लागणाऱ्या तरतुदीमुळे तोट्यात गेल्या आहेत. गेल्या १२ वर्षांत या बँकांतून नव्याने २० लाख ६४ हजार ४२ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत झाली आहेत. ज्यातील ४ लाख ९७ हजार १८८ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे या बँकांनी २००१ ते २०१८ या काळात राईट आॅफ म्हणजे माफ केली आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार बँकातील थकीत कर्जात ८७ टक्के वाटा मोठ्या उद्योगातील थकीत कर्जाचा आहे.

या थकीत कर्जदारातील ९,३३१ कर्जदार हे हेतुत: कर्ज बुडविणारे घोषित केले आहेत. त्यांच्याकडून बँकांना १ कोटी २२ लाख १८ कोटी रुपये येणे आहे. व्यापक जनहित लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने हा निर्णय त्वरित घ्यावा व तशा आशयाची अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी संघटनेनी केली आहे. 

जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात व्यापक मोहीम
लोकसभा निवडणुकीचे औचित्य साधून बँकिंग उद्योगाच्या निगडित जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने व्यापक मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत संघटनेचे पदाधिकारी, विविध मतदारसंघांतील विविध राजकीय पक्ष, तसेच अपक्ष उमेदवारांशी संपर्क साधून मागण्यांचे निवदेन सादर करणार आहेत. यात बँक खाजगीकरणाला विरोध, बँक एकत्रीकरणाला विरोध, शेतकऱ्यांना शूून्य टक्के व्याजदराने कर्ज, बचत ठेवीवरील व्याजदरात वाढ, सेवा शुल्क रद्द करण्यात यावेत, आदी मागण्यांचा समावेश असणार आहे.